Mizoram : सरकार द्वारा उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिए

Mizoram मिजोरम : असम की सीमा से लगे मिजोरम के कोलासिब जिले के भूस्वामियों ने राज्य सरकार से उनकी चिंताओं को दूर करने का आश्वासन मिलने के बाद बुधवार शाम को अपना आंदोलन वापस ले लिया, कोलासिब जिला भूमि स्वामियों के संघ (केडीएलओए) के एक नेता ने कहा।नाकाबंदी समाप्त करने का निर्णय कोलासिब के डिप्टी कमिश्नर द्वारा प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिए जाने के बाद लिया गया कि वह राज्य स्तर पर उनकी मांगों पर विचार करेंगे।भूमि स्वामियों को इस खबर से विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 1965 के सड़क किनारे आरक्षित वन अधिसूचना को रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रही है, जिसने उनके भूमि अधिकारों को काफी प्रभावित किया है।एनएच-6 और एनएच-306 पर वैरेंगटे और मुआलखांग के बीच 2,000 से अधिक भूमि स्वामियों ने एनएच-306 पर अनिश्चितकालीन नाकाबंदी शुरू की थी, जो मिजोरम को असम से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है। उनकी मांगें लंबे समय से चल रहे भूमि स्वामित्व विवादों को हल करने और उन भूमियों पर फ्रीजिंग आदेश को हटाने पर केंद्रित थीं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे निजी स्वामित्व वाली हैं।

आंदोलन सुबह करीब 6 बजे शुरू हुआ जब भूस्वामियों ने सेथवन में NH-306 को जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, मिजोरम का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क काफी हद तक अप्रभावित रहा, वाहनों का राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन जारी रहा, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की।व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार ने विरोध स्थल पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यातायात प्रवाह कम से कम बाधित हो। हालांकि, पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हाथापाई के कारण कुछ मामूली चोटें आईं।केडीएलओए ने दावा किया कि एनएच-306 और एनएच-6 के साथ उनकी भूमि को राज्य वन विभाग द्वारा 2020 से सड़क किनारे आरक्षित वन (आरआरएफ) के रूप में नामित किया गया है, जिससे ये संपत्तियां प्रभावी रूप से जम गई हैं।केंद्र ने पहले आइजोल जिले में एनएच-306 और एनएच-6 के लिए एक चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को निष्पादित करने के लिए सौंपा गया था।

हालांकि, राज्य के वन और राजस्व विभागों के बीच चल रहे विवादों के कारण परियोजना रुकी हुई थी।केडीएलओए ने तर्क दिया कि जब चौड़ीकरण परियोजना की घोषणा की गई थी, तब वन विभाग ने राजमार्गों के दोनों ओर 800 मीटर की पट्टी को आरआरएफ घोषित किया था।इसने राज्य सरकार से 1965 की आरआरएफ अधिसूचना को निरस्त करने और राजमार्गों को चार लेन में चौड़ा करने के काम में तेजी लाने का भी आग्रह किया।हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को तीन महीने के भीतर आरआरएफ अधिसूचना के संबंध में अपने निर्णय में तेजी लाने का निर्देश दिया और सुझाव दिया कि मिजोरम के मुख्य सचिव विवाद को सुलझाने के लिए वन और राजस्व विभागों के सचिवों के साथ बैठक बुलाएं।