मिजोरम: FCRA संशोधन को कांग्रेस ने बताया चर्च और NGO विरोधी

Mizoram मिज़ोरम: मिज़ोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 21 जुलाई को आइजोल में केंद्र के प्रस्तावित 'विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक' (FCRA Amendment Bill) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि इससे चर्च, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और विदेशी फंडिंग पर निर्भर कल्याणकारी संस्थाओं पर बुरा असर पड़ेगा।

यह प्रदर्शन वनापा हॉल के बाहर किया गया। इस प्रस्तावित कानून को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।

सभा को संबोधित करते हुए, मिज़ोरम कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालनुमविया चुआंगो ने दावा किया कि प्रस्तावित संशोधनों से विदेशी योगदान पाने वाले संगठनों के लिए सर्टिफिकेशन हासिल करना और आवेदन खारिज होने पर कानूनी रास्ता अपनाना और मुश्किल हो जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून का मिज़ोरम में चर्चों और NGO पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिनमें से कई आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अस्पताल, शिक्षण संस्थान और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के लिए विदेशी फंडिंग पर निर्भर हैं।

कांग्रेस के मिज़ोरम प्रभारी चेल्ला कुमार ने केंद्र पर प्रस्तावित संशोधन के जरिए NGO और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो FCRA के सहयोग से स्थापित संस्थाओं - जिनमें चर्च, अस्पताल, स्कूल और चैरिटेबल संगठन शामिल हैं - को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस प्रस्तावित कानून का विरोध जारी रखेगी।

विरोध प्रदर्शन के दौरान, राज्य कांग्रेस ने छह प्रस्ताव पारित किए, जिनमें प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग भी शामिल थी।

पार्टी ने मुख्यमंत्री लालदुहोमा से चर्च के नेताओं, NGO प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने का भी आग्रह किया, ताकि केंद्र पर बिल वापस लेने के लिए संयुक्त रूप से दबाव बनाया जा सके।

इसके अलावा, कांग्रेस ने मिज़ोरम के दो सांसदों से अपील की कि वे प्रस्तावित कानून के खिलाफ वोट करें, न कि वोटिंग से दूर रहें। साथ ही, उन्होंने राज्य सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की।

केंद्र ने अभी तक प्रस्तावित संशोधनों के बारे में मिज़ोरम कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।