मिज़ोरम CM की सख्त हिदायत: भ्रष्टाचार के लंबित मामलों में लाएं तेज़ी

आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करने का आह्वान किया। उन्होंने जांच अधिकारियों से कहा कि वे भ्रष्ट गतिविधियों का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए अपनी कानूनी शक्तियों का मजबूती से इस्तेमाल करें।

वे मिजोरम लोकायुक्त, एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) और मिजोरम पुलिस के अधिकारियों के लिए विजिलेंस विभाग द्वारा आयोजित 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' पर एक ट्रेनिंग-कम-वर्कशॉप के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।

लालदुहोमा ने कहा कि सरकार एक पारदर्शी और साफ-सुथरा प्रशासन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने लोकायुक्त और ACB सहित भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने ACB के लिए नई गाड़ियां मंजूर की हैं और लोकायुक्त जांच अधिकारियों को भी गाड़ी की सुविधा दी है।

ACB कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन भत्ता, जिसे COVID-19 महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था, उसे भी बहाल कर दिया गया है, जबकि लोकायुक्त जांच अधिकारियों को भी इसी तरह के प्रोत्साहन दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार-रोधी अभियानों के लिए अतिरिक्त फंड भी आवंटित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जांच अधिकारियों से कहा कि कानून ने उन्हें काफी शक्तियां दी हैं और उनसे आग्रह किया कि वे कानून के अनुसार सख्ती से इनका इस्तेमाल करें।

उन्होंने जोर दिया कि जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए और विजिलेंस विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल की बात कही।

लालदुहोमा ने भ्रष्टाचार-रोधी अधिकारियों द्वारा किए जा रहे काम की सराहना की, लेकिन कहा कि कई जांच और मामले अभी भी लंबित हैं।

उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए हर संभव प्रयास करें।

इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिनमें मुख्य सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी खिली राम मीणा और राज्य के DGP शरद अग्रवाल शामिल थे।