मिजोरम के CM लालदुहोमा ने जिला उत्प्रेरक हस्तक्षेप योजना कोष वितरित किया

Aizawl , आइजोल : मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को आइजोल में प्लानिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमिटी रूम में डिस्ट्रिक्ट कैटेलिटिक इंटरवेंशन प्लान फंड बांटा। हर जिले को उनके डिस्ट्रिक्ट प्लान को अच्छे से लागू करने के लिए 1 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अपने भाषण में, मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटियां पहले भी बनाई गई थीं, लेकिन उनके प्लान को सही तरीके से लागू करने के लिए कोई खास फंड नहीं दिया गया था।

उन्होंने कहा, "मिजोरम में पहली बार, हम हर जिले को उनके प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार जिलों को अपने डेवलपमेंट प्लान बनाने में काबिल बनाकर और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल मदद देकर उन्हें मज़बूत बनाने के लिए कमिटेड है। उन्होंने इस पहल को सरकार की फ्लैगशिप स्कीम, बाना काइह का एक अहम हिस्सा बताया। डिप्टी कमिश्नर (DC) को काफी अधिकार दिए गए हैं, और उनकी लीडरशिप में प्रोजेक्ट प्रपोज़ल तैयार किए गए हैं। फंड की सफलता काफी हद तक DCs की ज़िम्मेदारी और कमिटमेंट पर निर्भर करेगी।

उन्होंने कहा, "यह तो बस शुरुआत है। अगर हम फंड का सही इस्तेमाल करते हैं, तो भविष्य में और भी एलोकेशन किए जा सकते हैं।" मुख्यमंत्री ने फॉर्मल तौर पर बैंक चेक के ज़रिए फंड सौंपे।

प्लानिंग कमिश्नर, वनलालदीना फनाई ने अपने भाषण में कहा कि "यह पहला मौका है जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट को एक्टिव रूप से आगे बढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नरों को सीधे फंड दिए जा रहे हैं।"

उन्होंने इसे ज़मीनी स्तर पर गवर्नेंस को मज़बूत करने की दिशा में एक प्रोग्रेसिव और सराहनीय कदम बताया।

फंक्शन की अध्यक्षता प्लानिंग सेक्रेटरी, लालमलसावमा पचुआउ ने की, जिन्होंने कैटेलिटिक प्लान को लागू करने के बड़े तरीकों के बारे में भी बताया।

डिप्टी कमिश्नरों की ओर से बोलते हुए, आइज़ोल के डिप्टी कमिश्नर, लालहरियतपुइया ने इस पहल के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स मिज़ोरम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे और जहाँ भी मुमकिन होगा, दूसरी स्कीमों के साथ कन्वर्जेंस अप्रोच अपनाएंगे।

उन्होंने कहा, "हम सरकार के सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार हैं और नतीजे देने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं।" यह फंड डीसेंट्रलाइज्ड प्लान के कंपोनेंट 5 (हैंडहोल्डिंग स्कीम) के तहत दिया गया है। परफॉर्मेंस और अच्छे इस्तेमाल के आधार पर आगे और एलोकेशन किया जाएगा। (ANI)