जमीन आवंटन विवाद: MNF ने 'झूठे' दावों पर दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

मिजोरम: मिजोरम की मुख्य विपक्षी पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पिछली सरकार ने मध्य आइजोल में असम राइफल्स के कब्जे वाली जमीन को निजी व्यक्तियों को बांट दिया था।

यह चेतावनी उस विवाद के बीच आई है, जो अर्धसैनिक बल (असम राइफल्स) के कब्जे वाले इलाकों में कथित तौर पर जारी किए गए 'लैंड सेटलमेंट सर्टिफिकेट' (LSC) को लेकर खड़ा हुआ है। यह मुद्दा तब तूल पकड़ गया जब असम राइफल्स की सेवानिवृत्त अधिकारी मेजर बेबी लालडुहसांगी ने एक यूट्यूबर के साथ हाल ही में हुए इंटरव्यू में दावा किया कि इन इलाकों में 60 से ज्यादा LSC मौजूद हैं।

लालडुहसांगी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार को जमीन सौंपे जाने से पहले, 'लम्मुआल ग्राउंड' को चार हिस्सों में बांटकर निजी व्यक्तियों के नाम पर 'लैंड सेटलमेंट सर्टिफिकेट' जारी कर दिए गए थे।

आइजोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, MNF के वरिष्ठ नेता और पूर्व राजस्व मंत्री लालरुतकिमा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आरोप लगाने वाले लोग माफी नहीं मांगते और सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो उनकी पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि एक राजनीतिक दल, MNF और उसकी पिछली सरकार की छवि खराब करने के लिए इस सेवानिवृत्त अधिकारी का इस्तेमाल कर रहा है।

लालरुतकिमा ने कहा कि MNF सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए थे कि असम राइफल्स के कब्जे वाली जमीन पर निजी व्यक्ति कब्जा न कर सकें। उन्होंने 'मिजोरम (ट्रांसफर की गई जमीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध) अधिनियम, 2002' का हवाला दिया, जिसे ऐसी जमीनों के ट्रांसफर और इस्तेमाल को सीमित करने के लिए लागू किया गया था।

उन्होंने आगे बताया कि 8 मार्च 2019 को हुई एक बैठक में, MNF कैबिनेट ने असम राइफल्स वाले इलाकों में मौजूद 'लैंड सेटलमेंट सर्टिफिकेट' को रद्द करने का फैसला लिया था और बाद में इस मामले पर आगे की कार्रवाई भी की थी।

60 से ज्यादा LSC होने के दावे को गलत बताते हुए, लालरुतकिमा ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार कुल 54 सर्टिफिकेट हैं। इनमें से चार जमीनें सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित की गई थीं, जिनमें एक विलेज काउंसिल कोर्ट, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सुविधा और एक प्राइमरी स्कूल शामिल हैं।

पूर्व मंत्री ने मध्य आइजोल से असम राइफल्स को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की बातचीत में MNF सरकार की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को समझौते के मसौदे (ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) को तैयार किया था और इसे बल (फोर्स) के 23 सेक्टर मुख्यालय में सौंप दिया था।

उन्होंने कहा कि बातचीत में कई ऐसे मुद्दे शामिल थे, जिन्हें राज्य और वहां के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए सुलझाना जरूरी था। उन्होंने अदालतों में लंबित उन तीन मामलों का भी जिक्र किया, जिनमें LSC (लैंड सेटलमेंट सर्टिफिकेट) धारक और 'सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन' शामिल हैं।

असम राइफल्स ने आइजोल के मुख्य इलाकों में कई जगहों पर कब्जा कर रखा था, जिनमें ज़ोडिन स्क्वायर, लम्मुआल, लोक भवन के पास खतला, बाबुतलांग और चिटे शामिल हैं।

यह स्थानांतरण अक्टूबर 2024 में अर्धसैनिक बल और मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली 'ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट' (ZPM) सरकार के बीच हुए एक समझौते के बाद हुआ। 15 मार्च 2025 को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें असम राइफल्स के प्रतिष्ठानों को आइजोल के पूर्वी बाहरी इलाके ज़ोखावसांग में स्थानांतरित किए जाने को चिह्नित किया गया।

हालांकि, यह बल अभी भी खतला में अपने सेक्टर मुख्यालय और लोक भवन के पास तुइखुआहत्लांग में उप महानिरीक्षक (DIG) के आवास पर काबिज है।

लालरुतकिमा ने इस बात को दोहराया कि असम राइफल्स को मध्य आइजोल से हटाना MNF की लंबे समय से प्राथमिकता रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकाल के दौरान, बल के कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को भूमि बंदोबस्त प्रमाण पत्र (LSC) जारी नहीं किए गए थे।

उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए लोगों का इस्तेमाल न करें और जमीन से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर बयान देते समय सावधानी बरतें।

लालरुतकिमा ने मुख्यमंत्री लालदुहोमा और लालदुहसांगी को चुनौती दी कि वे उन चार व्यक्तियों के नामों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करें, जिनके पास कथित तौर पर लम्मुआल मैदान के लिए भूमि बंदोबस्त प्रमाण पत्र (LSC) हैं।