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Mizoram मिजोरम: लालदुहोमा ने 23 मार्च को सेरछिप निर्वाचन क्षेत्र में ज़मीन खरीदने के संबंध में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये ज़मीनें निजी फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए खरीदी गई थीं।
आइजोल में ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट के एक कार्यक्रम में बोलते हुए—जहाँ आगामी आइजोल नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी—मुख्यमंत्री ने कहा कि ज़मीन के ये सौदे उन स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर किए गए थे जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे।
लालदुहोमा ने कहा, “मैं सेरछिप से तीन बार चुना गया हूँ। मैंने ज़मीन अपनी निजी ज़रूरत या इच्छा से नहीं खरीदी, बल्कि इसलिए खरीदी क्योंकि संकट में पड़े लोगों ने मुझसे संपर्क करके अपने खेत खरीदने का आग्रह किया, ताकि वे अपनी आर्थिक मुश्किलों से उबर सकें।”
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये खरीद चुनाव चक्र शुरू होने से काफी पहले की गई थीं और इनका उद्देश्य अपने मतदाताओं को एक तरह का सहारा देना था। तुलना करते हुए, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पूर्व विधायकों के पास भी इसी तरह की ज़मीनें हैं, और इसे अपने आप ही विवादित नहीं माना जाना चाहिए; उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे कदम भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के उद्देश्य से उठाए गए हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वे निजी हमलों में शामिल होने से परहेज़ करेंगे, और उन्होंने संयम तथा न्याय में अपने विश्वास पर ज़ोर दिया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला और दावा किया कि विपक्षी दलों की आलोचना के बावजूद ZPM प्रशासन ने बेहतर परिणाम दिए हैं।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब मिज़ोरम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष लालतवरिलियाना ने आरोप लगाया कि लालदुहोमा ने सेरछिप ज़िले के वांतावंग फॉल्स के पास और कांगहमून दक्षिण क्षेत्र में ज़मीन के बड़े-बड़े टुकड़े खरीदे हैं। आरोपों के अनुसार, इन खरीदों में 2024 की शुरुआत में इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल के पास 25 से 30 एकड़ ज़मीन शामिल थी, साथ ही कांगहमून दक्षिण में भी ज़मीन के कुछ और टुकड़े खरीदे गए थे।
कांग्रेस नेता ने आगे दावा किया कि वांतावंग फॉल्स के पास वाली ज़मीन को प्रस्तावित ₹34.50 करोड़ के रोपवे प्रोजेक्ट से फ़ायदा मिल सकता है, जबकि कांगहमून दक्षिण वाली ज़मीन प्रस्तावित 'थेनज़ॉल पीस सिटी' प्रोजेक्ट के दायरे में आती है।
इन आरोपों ने स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले इस मुद्दे को एक राजनीतिक रंग दे दिया है, और अब दोनों पक्ष ज़मीन के सौदों में नीयत और पारदर्शिता को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
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