मिजोरम में शिक्षा सुधार: और भी स्कूलों को अपने अधीन लेगी राज्य सरकार

Aizawl आइजोल: स्कूल शिक्षा मंत्री वनलालथलाना ने मंगलवार को कहा कि मिजोरम सरकार और स्कूलों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है। राज्य ने हाल ही में 51 प्राइवेट, एड-हॉक सहायता प्राप्त और अन्य योग्य संस्थानों को सरकारी नियंत्रण में लिया है।

मंत्री ने मिजोरम विधानसभा के दो दिवसीय मॉनसून सत्र के पहले दिन 'प्रश्नकाल' के दौरान सवालों का जवाब देते हुए यह घोषणा की।

वनलालथलाना ने बताया कि पिछली सरकार ने लगभग 180 स्कूलों को सरकारी नियंत्रण में लेने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली मौजूदा ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार ने अब तक इनमें से 51 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की मंज़ूरी दी है।

इन 51 संस्थानों में 12 हायर सेकेंडरी स्कूल, 34 हाई स्कूल और पांच एलिमेंट्री स्कूल शामिल हैं।

मंत्री के अनुसार, सरकार अब उन अन्य स्कूलों का आकलन कर रही है जो सरकारी नियंत्रण में लिए जाने के योग्य हो सकते हैं। राज्य कैबिनेट पहले ही इस मुद्दे पर विचार कर चुकी है।

हाई स्कूलों के लिए, सरकार कई पैमानों पर संस्थानों का आकलन करने की योजना बना रही है, जिनमें छात्रों की संख्या (एनरोलमेंट), मौजूदा सरकारी स्कूलों से उनकी दूरी और वे कितने समय से चल रहे हैं, जैसे कारक शामिल हैं।

वनलालथलाना ने कहा कि छात्रों की संख्या की ज़रूरत पूरे राज्य के लिए एक ही मानक पर आधारित होने के बजाय स्कूल की जगह के हिसाब से अलग-अलग होगी।

आइजोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और लुंगलेई म्युनिसिपल काउंसिल इलाकों में स्थित स्कूलों का आकलन अलग मानदंडों के तहत किया जाएगा। एक अलग श्रेणी में ज़िला मुख्यालय और सब-डिविजनल ऑफिसर (SDO) के कार्यालय वाले इलाके शामिल होंगे, जबकि अन्य जगहों पर स्थित स्कूलों का आकलन "अन्य" श्रेणी के तहत किया जाएगा।

इलाके के आधार पर, छात्रों की संख्या के प्रस्तावित बेंचमार्क में लागू ज़रूरत का 75 प्रतिशत या 50 प्रतिशत हिस्सा शामिल हो सकता है। स्कूलों का मूल्यांकन करते समय सरकार गांव में घरों की संख्या पर भी विचार कर सकती है।

वनलालथलाना ने कहा, "आगे और स्कूलों को सरकारी नियंत्रण में लेने के मानदंडों की समीक्षा कैबिनेट पहले ही कर चुकी है।" उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकारी नियंत्रण में लिए गए 51 स्कूलों का मूल्यांकन जनवरी 2025 में जारी सरकारी नोटिफिकेशन में बताए गए मानदंडों के आधार पर किया गया था।

हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए ज़रूरी शर्तों में शामिल था: कम से कम 10 साल तक ग्रांट-इन-एड (सरकारी सहायता प्राप्त) संस्थान के तौर पर चलना; शहरी इलाकों में कम से कम 80 और ग्रामीण इलाकों में 40 छात्रों का एनरोलमेंट (नामांकन) चार साल तक होना; और मिज़ोरम बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन के तहत चार साल में औसतन कम से कम 80 प्रतिशत पास रेट होना।

हाई स्कूलों के लिए ज़रूरी था कि वे कम से कम 10 साल तक ग्रांट-इन-एड संस्थान के तौर पर चले हों, उनके पास अपनी स्कूल की इमारतें हों और वे तय एनरोलमेंट मानकों को पूरा करते हों। एनरोलमेंट की न्यूनतम ज़रूरत 30 छात्रों की थी, जबकि लड़कियों के स्कूलों के लिए कम से कम 25 छात्रों की ज़रूरत थी, जो क्लास-वाइज़ शर्तों पर निर्भर था।

मंत्री ने कहा कि एलिमेंट्री स्कूलों के लिए योग्यता की शर्तों में शामिल था: कम से कम 10 साल तक ग्रांट-इन-एड संस्थान के तौर पर चलना, अपनी इमारत का मालिकाना हक होना और कम से कम 25 छात्रों का एनरोलमेंट या क्लास-वाइज़ लागू ज़रूरत को पूरा करना।