मिजोरम में खाली हुई असम राइफल्स की जमीन पर विकास परियोजनाओं की योजना, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक

आइजोल : असम राइफल्स की खाली की गई भूमि के उपयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए गठित सलाहकार समिति की बैठक मुख्यमंत्री पु लालदुहोमा की अध्यक्षता में सीएम के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि भूमि के उपयोग से संबंधित पूर्व निर्णयों को व्यापक रूप से समझा नहीं गया था। इसी कारण विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक समावेशी सलाहकार समिति का गठन किया गया।

चर्चा में शामिल लोगों में मिजोरम धर्मसभा, भूमि स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्ति, तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले विभिन्न सरकारी विभाग शामिल थे। प्रमुख प्रस्तावों में से एक, स्वास्थ्य विभाग के अनुरोध पर, असम राइफल्स की खाली पड़ी ज़मीन पर एक नए आइज़ोल पुलिस स्टेशन का निर्माण है। इस स्थानांतरण का उद्देश्य वर्तमान में पुलिस स्टेशन के कब्जे वाले क्षेत्र में आइज़ोल सिविल अस्पताल परिसर के भविष्य के विस्तार को सुगम बनाना है।

इसके अतिरिक्त, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग ने भूमि पर तीन अलग-अलग भूखंडों पर जलापूर्ति अवसंरचना के निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत की है तथा इसके डिजाइन के लिए अंतिम अनुमोदन का अनुरोध किया है। समिति ने स्थल तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए पाँच संपर्क सड़कों के निर्माण पर भी चर्चा की। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा व्यवहार्यता निरीक्षण किए जाने की उम्मीद है, और आस-पास के व्यक्तियों या संस्थाओं के साथ परामर्श किया जाएगा।

शहरी विकास एवं शहरी नियोजन सचिव पु लालमालसावमा पचुआउ ने एक मसौदा मास्टर प्लान प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भूमि का उपयोग दुनिया भर के प्रगतिशील शहरों में अपनाए गए स्थायी शहरी नियोजन मॉडल के अनुरूप हो। उल्लेखनीय है कि कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 52.57% हिस्सा सार्वजनिक स्थान के रूप में नामित किया गया है ताकि पहुँच और सामुदायिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

इस बीच, मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को आइज़ोल में मिज़ो डायस्पोरा हब का आधिकारिक शुभारंभ किया । यह इंटरनेट पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय के मिज़ो डायस्पोरा प्रकोष्ठ द्वारा, लुशएआईटेक के सहयोग से, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले मिज़ो लोगों को जोड़ने के लिए विकसित किया गया है।अपने उद्घाटन भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाचार और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध जनता की सरकार के रूप में, राज्य ने नागरिक सहभागिता और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किए हैं।