मिज़ोरम
CM लालदुहोमा ने आइजोल में मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थकेयर योजना शुरू की
Gulabi Jagat
20 March 2025 6:31 PM IST

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Aizawl: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने बुधवार को आइजोल में विधानसभा एनेक्सी कॉन्फ्रेंस हॉल में मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थकेयर स्कीम की शुरुआत की, जो इस साल अप्रैल से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि, मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थकेयर स्कीम का उद्देश्य पिछली स्वास्थ्य सेवा योजनाओं को बदलना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचीबद्ध अस्पतालों को अब कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और व्यापक कवरेज और सुरक्षा प्रदान की जा सके। लालदुहोमा ने कहा, "पिछले पांच वर्षों में राज्य की प्रगति के गहन मूल्यांकन के बाद इस योजना की शुरुआत की गई थी। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता दी है और बैंकों ने इस योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, शुरुआत में, इस योजना की योजना एशियाई विकास बैंक (ADB) के ऋण से वित्त पोषण के साथ बनाई गई थी और यह प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने कहा, "हालांकि, अगर एडीबी से ऋण नहीं भी मिलता है, तो भी राज्य सरकार को इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का भरोसा है। चूंकि यह योजना अप्रैल में शुरू होने वाली है, इसलिए सरकार बकाया स्वास्थ्य सेवा बिलों का निपटान करने के लिए इस महीने 14.50 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना बना रही है।" मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकास और लोगों की भलाई अविभाज्य हैं, और सभी के कल्याण के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली महत्वपूर्ण है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोग इस पहल का स्वागत करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, "योजना को ऑनलाइन और कागज रहित तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे दक्षता सुनिश्चित होगी। यह कैशलेस सिस्टम पर भी काम करेगा, जिससे व्यक्तियों को जेब से पैसे निकालने की जरूरत नहीं होगी। इस योजना में सभी सरकारी कर्मचारी, सिविल पेंशनभोगी, आम जनता और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत गोल्डन कार्ड रखने वाले सभी लोग शामिल हैं। नागरिक निर्धारित अवधि के दौरान योजना में नामांकन कर सकते हैं और एक परिवार के लिए वार्षिक पंजीकरण शुल्क 2,500 रुपये निर्धारित किया गया है। यह योजना 5,00,000 रुपये तक की स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करती है। सरकारी कर्मचारी और सिविल पेंशनभोगी अपनी मासिक आय से कटौती के माध्यम से योगदान देंगे।"
लॉन्च कार्यक्रम विधानसभा सत्र के अवकाश के दौरान आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता आयुक्त और सचिव एच लालेंगमाविया, स्पीकर लालबियाकजामा, गृह मंत्री के सपडांगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री लालरिनपुई, अन्य मंत्री, विधायक, प्रमुख अधिकारियों ने की। (एएनआई)
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