CM लालदुहोमा ने आइजोल में हाइड्रो पावर प्लांट का शिलान्यास किया

Aizawl आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को आइजोल जिले में 24 मेगावाट के तुइरिनी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी।

यह प्रोजेक्ट एक बाहरी सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा, जिसे शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) से मिले लोन से फंड किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट तुइरिनी नदी के किनारे कुल 676.98 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि पिछले महीने 10 मेगावाट के थेनजोल सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया था, जबकि सुम्सुइह में 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जिसमें लगभग 20 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। थेनजोल और सुम्सुइह दोनों सोलर पावर प्लांट पूरी तरह से राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं।

अन्य प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट्स पर प्रकाश डालते हुए, सीएम लालदुहोमा ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने शुरू में तुइवई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को 210 मेगावाट की क्षमता के साथ डिजाइन किया था। हालांकि, चूंकि जलाशय पड़ोसी मणिपुर के कुछ क्षेत्रों को डुबो देगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट को संवेदनशील माना गया, और इसकी क्षमता को संशोधित करके 132 मेगावाट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने, एक उपयुक्त निजी डेवलपर के चयन, टेंडर जारी करने और राज्य सरकार द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।

इस उद्देश्य के लिए, एक ट्रांजैक्शन सलाहकार नियुक्त करने के लिए 2.3 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, और एक विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित फर्म को नियुक्त किया गया है। DPR अब पूरा हो गया है, और वित्तीय व्यवस्थाएं अंतिम रूप देने के बाद बांध का निर्माण शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रस्तावित त्लावंग हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्तमान में CWC द्वारा समीक्षाधीन है। महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक जांच कार्य (ड्रिफ्टिंग कार्य) 3 जनवरी, 2023 को जारी एक कार्य आदेश के माध्यम से मेसर्स बेंजामिन लालपरमाविया, ह्लिमेन को सौंपा गया है। त्लावंग हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए DPR सितंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

सौर ऊर्जा उत्पादन को और बढ़ाने के लिए, सीएम लालदुहोमा ने कहा कि पांच स्थानों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए निजी डेवलपर्स से रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) जारी की गई है, और डेवलपर्स का चयन जल्द ही होने की उम्मीद है। प्रस्तावित जगहों में तुमटुइटलांग, सेरछिप वेंगचुंग बॉकमुआल, ह्मुनहमेल्था-डेनलांग इलाका, हनाहथियाल, तलाबुंग तलांग, लाललेन, दावजाऊ जाउ और लामजावल शामिल हैं। इसके अलावा, 75 ग्राम परिषदों ने पहले ही लिखित सहमति दे दी है और अपने अधिकार क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने के लिए ज़मीन देने की पेशकश की है। सरकार इन पहलों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का इरादा रखती है।

अब तक, पूरे राज्य में 791 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 2.62 मेगावाट है। यह 60 प्रतिशत केंद्रीय सब्सिडी के साथ-साथ जगह के आधार पर अतिरिक्त 20-25 प्रतिशत राज्य सब्सिडी के माध्यम से संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वानकल सोलर पार्क के पास तुइचांग लुई में एक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट की भी योजना बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य कम मांग के समय पानी को ऊंची जगहों पर पंप करना और ज़्यादा मांग के समय बिजली पैदा करना या ट्रेडिंग के ज़रिए बिजली बेचना है। सीएम लालदुहोमा ने कहा कि हालांकि मिजोरम अभी बिजली उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन राज्य के पास केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के साथ लॉन्ग-टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) हैं।

कई बार, जब राज्य अपने आवंटित कोटे का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो अतिरिक्त बिजली, खासकर दिन के समय या देर रात के घंटों में, ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाती है। उन्होंने कहा कि चूंकि मिजोरम सरकार अपने बिजली बिल समय पर चुकाती है, इसलिए वह इस अतिरिक्त बिजली को बेच पाती है, और यह भी जोड़ा कि इनवॉइस की तारीख से 70 दिनों से ज़्यादा की देरी से नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (NERLDC) द्वारा प्रतिबंध लग सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि राज्य लगातार अपने बकाया का भुगतान समय पर करता है, इसलिए उसे छूट मिलती है और वह बिना किसी रोक-टोक के बिजली ट्रेडिंग का आनंद लेता है। इस कार्यक्रम में राज्य के गृह मंत्री के. सपडांगा, बिजली मंत्री एफ. रोडिंगलियाना और सूचना और जनसंपर्क मंत्री बी. लालछानजोवा भी मौजूद थे।