शिलांग हिंसा: काले झंडे वाली रैली के बाद KSU के 3 नेता गिरफ्तार

Guwahati गुवाहाटी: मेघालय पुलिस ने बुधवार देर रात जियाव चैपल रोड पर खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) के सेंट्रल ऑफिस पर छापा मारा और तीन सीनियर नेताओं को गिरफ़्तार किया। ये गिरफ़्तारियां शिलॉन्ग में संगठन की ओर से निकाली गई 'ब्लैक-फ़्लैग' मोटरसाइकिल रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद की गईं।

गिरफ़्तार किए गए नेताओं में KSU के प्रेसिडेंट रेमंड खारजाना, वाइस-प्रेसिडेंट पिनकमेनलांग सनमीट और जनरल सेक्रेटरी रूबेन नजीयार शामिल हैं।

ईस्ट खासी हिल्स ज़िले के पुलिस प्रमुख विवेक स्यिम ने बताया कि इन तीनों को आम लोगों पर कथित हमले, 31 गाड़ियों में तोड़फोड़ (जिनमें से एक में आग लगा दी गई थी) और रैली के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर स्थानीय लोगों में डर का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया है।

पुलिस के मुताबिक, KSU नेताओं पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मारपीट और कानून का उल्लंघन शामिल है।

सामने आई घटनाओं में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और RR कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी ऑफ़िस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा वाले कांच के घेरे को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है।

ये गिरफ़्तारियां तब हुईं जब तीनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से इनकार किया कि हिंसा के लिए KSU के सदस्य ज़िम्मेदार थे। उन्होंने दावा किया कि यूनियन के चल रहे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अज्ञात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी।

घटनाओं पर अफ़सोस जताते हुए नेताओं ने कहा कि वे नैतिक ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं क्योंकि रैली KSU के बैनर तले आयोजित की गई थी। उन्होंने गड़बड़ी को लेकर आम लोगों में मौजूद गुस्से को भी माना।

यह मोटरसाइकिल रैली तब आयोजित की गई थी जब मेघालय सरकार को KSU द्वारा दिया गया 15 दिन का अल्टीमेटम बिना उनकी मांगें पूरी हुए खत्म हो गया था।

उनकी मांगों में ईस्ट जयंतिया हिल्स ज़िले के लुम सिरमन में श्री सीमेंट्स लिमिटेड के प्रस्तावित 1,800 करोड़ रुपये के इंटीग्रेटेड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और लाइमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए 31 जुलाई को होने वाली एनवायरनमेंटल पब्लिक हियरिंग (पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई) को रद्द करना शामिल है।

यूनियन ने ईस्ट जयंतिया हिल्स के ज़िला मजिस्ट्रेट, ज़िला पुलिस प्रमुख और मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को हटाने की भी मांग की है। उनका आरोप है कि ज़मीन मालिकों और किसानों को कानूनी रूप से ज़रूरी जनसुनवाई में हिस्सा लेने से रोका गया था। KSU ने राज्य में 'इनर लाइन परमिट' सिस्टम लागू होने तक 'मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, 2016' को लागू करने की भी मांग की है।

उनकी मांगों में 'मेघालय माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, 2020' में किए गए बदलावों को तुरंत लागू करना; NEIGRIHMS में भर्ती से जुड़े सुधार (जैसे नर्सों के लिए 80:20 का महिला-पुरुष अनुपात और खासी, जयंतिया और गारो समुदायों के लिए आरक्षण); ग्रेड B, C और D की सरकारी नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म करना; और सभी भर्ती बोर्डों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू करना भी शामिल है।