ILP समर्थक संस्था ने मेघालय में एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी जांच की मांग की

Shillong शिलांग: मेघालय में ILP के सपोर्ट में एक जाने-माने संगठन, हाइनीवट्रेप यूथ काउंसिल (HYC) ने राज्य सरकार से सभी एंट्री पॉइंट पर चेकिंग बढ़ाने की अपील की है। ऐसा पश्चिम बंगाल और असम में चल रहे वोटर लिस्ट के रिवीजन से कथित तौर पर जुड़े लोगों के आने-जाने के डर से किया जा रहा है।

HYC के प्रेसिडेंट रॉय कुपर सिनरेम ने कहा कि ग्रुप मेघालय में लोगों की बिना रोक-टोक के आवाजाही को लेकर “बहुत चिंतित” है और चेतावनी दी कि इस ट्रेंड से पब्लिक सेफ्टी, इंटरनल सिक्योरिटी और स्थानीय लोगों के कानूनी अधिकारों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में “तुरंत और कड़े दखल” की ज़रूरत है।

सिनरेम ने कहा कि राज्य सरकार के पास एंट्री को रेगुलेट करने और वेरिफिकेशन प्रोसेस को लागू करने का कानूनी अधिकार है, और चेतावनी दी कि कोई भी देरी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो सकती है। संगठन ने पूरी तरह से चेकिंग और रिस्क असेसमेंट पूरा होने तक कुछ समय के लिए रोक और ज़्यादा सख्त वेरिफिकेशन की मांग की है।

HYC की मांगों में उन इलाकों से आने वाले सभी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन और पहचान वेरिफिकेशन ज़रूरी करना शामिल है, जहाँ वोटर रोल में खास तौर पर ज़्यादा बदलाव हो रहा है। इसके अलावा, मुख्य एंट्री गेट पर पुलिस और ज़िला अधिकारियों को पूरी एनफोर्समेंट पावर के साथ तैनात किया जाए, और डिप्टी कमिश्नर, SP और बॉर्डर मैनेजमेंट यूनिट के बीच इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन को एक्टिवेट किया जाए। ग्रुप ने एक फॉर्मल नोटिफिकेशन भी मांगा जिसमें उठाए जा रहे कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कदमों के बारे में बताया जाए।

इसने पश्चिम बंगाल और असम के साथ इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया, ताकि दोनों राज्यों में बदलाव की प्रक्रिया के दौरान बिना कागज़ात के आने-जाने को रोका जा सके।

इस साल, मेघालय में गैर-कानूनी एंट्री के लिए 46 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इस स्थिति को “पब्लिक सेफ्टी और कानूनी ज़िम्मेदारी का गंभीर मुद्दा” बताते हुए, HYC ने राज्य सरकार से “तेज़ी से और पक्के तौर पर” कार्रवाई करने की अपील की।