Meghalaya 15 अगस्त तक असम से पांच गांवों को वापस लेगा

Guwahati गुवाहाटी: मेघालय असम से री-भोई जिले के पांच गांवों पर फिर से नियंत्रण हासिल करने के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों राज्य सरकारें 15 अगस्त तक एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद कर रही हैं।

मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए) के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री पॉल लिंगदोह ने शुक्रवार को इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा, "15 अगस्त से पहले, हम असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत पांच नए गांव हमारे पास वापस आ जाएंगे।"

मंत्री लिंगदोह ने आशा व्यक्त करते हुए संकेत दिया कि चल रही बातचीत राज्यों को स्थायी समाधान के करीब ला रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने विवाद के संबंध में निष्क्रियता नहीं दिखाई, खासकर लापांगप निवासियों के सामने आने वाले मुद्दों के संबंध में।

"हमने असम के अधिकारियों से भिड़ने के लिए एक मजिस्ट्रेट भेजा। इसलिए, यह कहना अनुचित है कि सरकार ने बहुत कम किया है," लिंगदोह ने जोर देकर कहा।

यह नवीनतम घटनाक्रम असम और मेघालय सरकारों द्वारा मार्च 2022 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक समझौते पर आधारित है।

सूत्रों से पता चलता है कि इस समझौते का उद्देश्य 12 विवादित स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 के समझौते की सराहना करते हुए इसे पूर्वोत्तर के लिए “ऐतिहासिक दिन” बताया।

विशेष रूप से, राज्यों ने पहले चरण के हिस्से के रूप में पिछले साल मार्च में कम मतभेद वाले छह क्षेत्रों- गिज़ांग, ताराबारी, बोकलापारा, खानापारा-पिलंगकाटा, राताचेरा और हाहिम- में विवादों को सफलतापूर्वक सुलझाया था। इस समझौते के तहत, असम ने इन विशिष्ट क्षेत्रों में कुल 36.79 वर्ग किलोमीटर विवादित भूमि में से 18.51 वर्ग किलोमीटर भूमि अपने पास रखी।

अभी चर्चा का दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें शेष छह विवादित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है: लंगपीह, बोरदुआर, देशदूमरेह, ब्लॉक I-II, सियार-खंडुली और नोंगवाह-मौतमूर (गरभंगा)।

मंत्री लिंगदोह, जो लांगपीह के लिए क्षेत्रीय समिति के प्रमुख हैं, ने कहा कि दोनों राज्यों की टीमों का संयुक्त दौरा इस विशेष क्षेत्र के लिए अगला कदम है।