Meghalaya : खनन हितधारक चाहते हैं कि एसओपी को खत्म किया जाए
शिलांग Shillong : कोयला मालिकों, खनिकों, निर्यातकों, ट्रांसपोर्टरों और डीलरों के मेघालय राज्य समन्वय समिति फोरम ने कोयला पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों के लिए “अवैध” मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को खत्म करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए सार्वजनिक बैठकों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। फोरम के कार्यकारी सदस्य रेगेनल शायला ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा को 2 जुलाई को सौंपे गए ज्ञापन में उठाई गई चिंताओं को दूर करने में सरकार की विफलता के बाद लिया गया है। फोरम का तर्क है कि 5 मार्च, 2021 को जारी एसओपी, खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 का खंडन करता है और खनन आवेदनों के लिए 100 हेक्टेयर की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता निर्धारित करके बड़े व्यापारिक संस्थाओं को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाता है।
शायला ने बताया, "एसओपी ने स्थानीय स्वदेशी लोगों को वंचित कर दिया है, जिनके पास 100 हेक्टेयर से कम जमीन है, जिससे वे पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए आवेदन करने के अयोग्य हो गए हैं।" उन्होंने आगे कहा कि एसओपी छोटे भूस्वामियों को अपनी जमीन बड़े व्यवसायों को बेचने के लिए मजबूर करता है। फोरम राज्य के सांसदों से हस्तक्षेप की मांग करने की योजना बना रहा है। इसने पहले ही मेघालय उच्च न्यायालय में एसओपी को चुनौती दे दी है।
उनका तर्क है कि एमएमडीआर अधिनियम 4 हेक्टेयर के न्यूनतम खनन पट्टे क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है और राज्य का एसओपी इसके अधिकार का अतिक्रमण करता है। अपने ज्ञापन में, फोरम ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 2014 के अवैध रैट-होल खनन पर प्रतिबंध का संदर्भ दिया और वैज्ञानिक खनन विधियों को अपनाने के लिए तत्परता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एसओपी के क्षेत्र प्रतिबंध स्थानीय खनिकों को बाधित करते हैं और 100 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों के लिए खनन पट्टों की अनुमति देने के लिए इसे तत्काल निरस्त करने का आह्वान किया, जिससे टिकाऊ प्रथाओं और खनन अवसरों तक समान पहुंच को बढ़ावा मिले। शायला ने कहा, "हम चाहते हैं कि सरकार एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अनुसार एक नया नियम बनाए, क्योंकि अधिनियम में यह उल्लेख नहीं है कि संभावित लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए किसी के पास 100 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।"
उन्होंने कहा कि याचिका 27 अप्रैल, 2023 को उच्च न्यायालय में दायर की गई थी और अदालत पहले ही 20 से अधिक सुनवाई कर चुकी है। शायला ने कहा, "मैं 2021 में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होते ही याचिका दायर करना चाहता था। लेकिन उस समय ज्यादा समर्थन नहीं मिला। अब एसोसिएशन ने मेरा समर्थन किया है क्योंकि हम उसी मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं।" उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि एसओपी में निर्धारित मानदंड एमएमडीआर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह खनिकों को, चाहे उनके पास कितना भी क्षेत्र क्यों न हो, नागालैंड में दी जा रही अनुमति के अनुरूप संभावित खनन पट्टे के लिए आवेदन करने की अनुमति दे।
