Meghalaya : केएसयू ने राज्य में खुद ही आईएलपी लागू करने की चेतावनी दी

शिलांग Shillong : केएसयू ने रविवार को सरकार को एक “कड़ा संदेश” भेजा कि वह खुद ही आईएलपी लागू करेगी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें मेघालय में इस प्रणाली को लागू करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही हैं।

केएसयू के अध्यक्ष लैम्बोकस्टारवेल मार्नगर ने कहा, “अब हम 2024 में हैं। लेकिन दुख की बात है कि केंद्र अभी भी 2019 में पारित आईएलपी पर प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है।” उन्होंने कहा कि छात्र संगठन स्थानीय स्वदेशी लोगों का समर्थन लेगा और विभिन्न इलाकों और गांवों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा। संघ ने मेघालय निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम, 2016 को लागू नहीं करने के लिए राज्य सरकार की भी आलोचना की, जिसका उद्देश्य घुसपैठ और अवैध प्रवासियों के मुद्दे से निपटना है।

“राज्य सरकार ने MRSSA 2016 को अलमारी में रख दिया है। हम राज्य सरकार से जवाब चाहते हैं कि वह इस महत्वपूर्ण अधिनियम को कब लागू करने जा रही है,” मरनगर ने कहा। यह याद करते हुए कि 60 विधायकों ने राज्य में आईएलपी को लागू करने के लिए 2019 में एक प्रस्ताव का समर्थन किया था, उन्होंने सवाल किया कि केंद्र सरकार प्रस्ताव पर क्यों बैठी हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “हम सरकार को एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने दम पर आईएलपी को लागू करने जा रहे हैं।” मरनगर ने कहा कि उन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक इंतजार किया है लेकिन सरकार आमद और अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए एक प्रभावी कानून लागू करने में विफल रही है। यह याद किया जा सकता है कि केएसयू ने जुलाई में री-भोई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के साथ पहम्मावलेन गांव में एक आईएलपी चेक गेट बनाया था ताकि राज्य में संदिग्ध अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोका जा सके।