मेघालय इमिग्रेशन एक्ट, 2025 के तहत ILP जैसी प्रणाली पर विचार कर रहा
SHILLONG शिलांग: मेघालय के गृह (पुलिस) विभाग के प्रभारी उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग ने मंगलवार को संकेत दिया कि राज्य सरकार नए लागू इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत प्रावधानों की जांच करके विदेशियों के प्रवेश और रहने के लिए मजबूत नियामक सुरक्षा उपायों को लागू करने की संभावना तलाश रही है, जिसमें इनर लाइन परमिट (ILP) सिस्टम जैसे तंत्र को शामिल करने की संभावना भी शामिल है। सीमावर्ती राज्य में जनसांख्यिकीय दबाव, आंतरिक सुरक्षा और स्वदेशी हितों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, टिनसोंग ने कहा कि मेघालय सरकार ने संसद द्वारा हाल ही में पारित इस अधिनियम को विस्तृत जांच के लिए एडवोकेट जनरल और कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम को औपचारिक रूप से भेजा है।
टिनसोंग ने कहा, "हम यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट, 2025 में हम किसी तरह का प्रावधान शामिल कर सकते हैं, ताकि इसे ILP टाइप की तरह लागू किया जा सके, लेकिन हमने इस नवीनतम एक्ट 2025 फॉरेनर्स और इमिग्रेशन एक्ट के प्रावधानों का विवरण, जिसे संसद ने पारित किया है, एडवोकेट जनरल और हमारी कानूनी विशेषज्ञों की टीम को फिर से देखने के लिए भेजा है।"
राज्य में अवैध आप्रवासन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, इसकी खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा और जटिल जातीय संरचना को देखते हुए, सरकार ने प्रवेश को विनियमित करने और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी तंत्र की आवश्यकता को दोहराया है। हालांकि मेघालय वर्तमान में ILP व्यवस्था के तहत नहीं आता है, लेकिन राज्य ने स्वदेशी हितों की रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के महत्व पर लगातार जोर दिया है।
इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट, 2025, जो 1 सितंबर, 2025 को पूरे भारत में लागू हुआ, देश के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने और मजबूत करने का प्रयास करता है जो विदेशी नागरिकों के प्रवेश, रहने और बाहर निकलने को नियंत्रित करता है। यह कानून औपनिवेशिक काल के चार कानूनों की जगह लेता है और इसमें बायोमेट्रिक पहचान, केंद्रीकृत डेटा सिस्टम और विदेशियों द्वारा पंजीकरण, रिपोर्टिंग और अनुपालन के लिए सख्त मानदंडों सहित उन्नत सुरक्षा उपाय पेश किए गए हैं।
