Meghalaya सरकार ने शिक्षा घोटाले के मामलों की नए सिरे से समीक्षा के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी

SHILLONG शिलांग: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने साफ़ किया है कि राज्य के विवादित एजुकेशन स्कैम से जुड़े करीब 140 टीचरों की बहाली पूरी तरह से न्यायिक निर्देशों और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जांच के आधार पर हुई थी। मामले की कानूनी संवेदनशीलता पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार एकतरफ़ा फ़ैसले नहीं ले सकती और अब बाकी मामलों का रिव्यू करने के लिए ज्यूडिशियल मंज़ूरी मांग रही है।

संगमा ने बताया कि शुरुआती बयान कोर्ट के आदेश पर हुए रिव्यू के बाद आया, जिसमें यह नतीजा निकला कि करीब 140 टीचर सीधे तौर पर स्कैम में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा, "कोर्ट ने हमें ऑप्शन दिया, और हमने एक डिटेल्ड जांच की। हमारे नतीजों के आधार पर, उन टीचरों को बहाल कर दिया गया।"

यह प्रोसेस यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में एक न्यायिक निर्देश के बाद चीफ सेक्रेटरी लेवल पर जांच का एक और दौर शुरू हुआ, जिससे कुछ और टीचरों की बहाली हुई। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हर कदम पूरी तरह से ज्यूडिशियरी के कहने पर उठाया गया और सबसे ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उसका रिव्यू किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब बाकी मामलों पर विचार करने के लिए इसी तरह का कानूनी अधिकार मांग रही है। उन्होंने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से हमें क्लियरेंस देने के लिए कह रहे हैं ताकि हम इन मामलों का फिर से रिव्यू कर सकें। अगर ऐसे असली मामले हैं जहां टीचरों ने गलत काम किया है, तो हम सही कार्रवाई करेंगे,” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी फैसले कानून के आधार पर होने चाहिए क्योंकि इसमें कई कानूनी पहलू शामिल हैं।

संगमा ने टीचरों को यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ रेगुलर संपर्क में है। उन्होंने कहा, “हम टीचरों के संपर्क में हैं; वे मुझसे कुछ बार मिल चुके हैं। हम आगे बढ़ने के ऑप्शन देख रहे हैं, और मैंने चीफ सेक्रेटरी से संभावित समाधानों की जांच करने के लिए कहा है।”

मुख्यमंत्री की बातें इस बात को दिखाती हैं कि राज्य सरकार शिक्षा घोटाले के नतीजों को सुलझाने के लिए सावधानी से, कानूनी तौर पर गाइडेड तरीका अपना रही है, जिसमें न्यायिक अधिकारों को एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के साथ बैलेंस किया जा रहा है और प्रभावित टीचरों के साथ लगातार बातचीत हो रही