Meghalaya CM ने FCRA पर चिंता जताई, ईसाई संस्थानों के लिए सुरक्षा उपाय मांगे

Meghalaya मेघालय: मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केंद्र से फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) में प्रस्तावित बदलावों पर राज्य की चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये बदलाव पब्लिक सर्विस में शामिल ईसाई संस्थानों पर असर डाल सकते हैं।

संगमा के साथ एक डेलीगेशन भी था जिसमें प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल, आर्चडायोसिस ऑफ शिलांग और गारो बैपटिस्ट कन्वेंशन के प्रतिनिधि शामिल थे।

मीटिंग के दौरान, डेलीगेशन ने FCRA के कुछ नियमों और राज्य भर में शिक्षा, हेल्थकेयर, सोशल वेलफेयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट में काम करने वाले संस्थानों पर उनके संभावित असर पर चिंता जताई।

संगमा ने केंद्र सरकार से कानून में बदलावों पर विचार करते समय मेघालय के खास हालात को ध्यान में रखने का आग्रह किया और यह पक्का करने के लिए सुरक्षा उपाय करने की मांग की कि पब्लिक सर्विस में लगे संगठन बिना किसी रुकावट के अपना काम जारी रख सकें।

संगमा ने कहा, "कानून में किसी भी बदलाव से पब्लिक सर्विस में लगे असली संस्थानों के काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए।" उन्होंने बताया कि ईसाई संस्थाएं, खासकर मेघालय के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम का एक बड़ा नेटवर्क चलाती हैं।

X पर हुई मीटिंग की जानकारी देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने इन संस्थाओं के सुचारू कामकाज और राज्य के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से विचार करने को कहा।"

उन्होंने शाह को "धैर्य से सुनने के लिए" धन्यवाद भी दिया और कहा कि मेघालय सरकार "अपने लोगों और संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"

ऑफिशियल अनुमानों के अनुसार, मेघालय की आबादी में ईसाई लगभग 74.6 प्रतिशत हैं, जिसमें लगभग 2.21 मिलियन लोग ईसाई के रूप में पहचाने जाते हैं, जिससे यह राज्य भारत के तीन ईसाई-बहुल राज्यों में से एक बन गया है।