Meghalaya : सीएम कॉनराड के. संगमा ने यूसीसी को खारिज किया

Shillong शिलांग: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि देश की समृद्ध सांस्कृतिक और जनजातीय विविधता को देखते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कार्यान्वयन भारत के लिए न तो व्यावहारिक है और न ही उपयुक्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सामान्य अवधारणा के रूप में यूसीसी और एक विशिष्ट विधेयक या अधिनियम के रूप में यूसीसी को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"एक समान नागरिक संहिता, यह सुनिश्चित करने की अवधारणा के रूप में कि सब कुछ एक समान हो जाए, भारत में संभव नहीं है। ऐसे आदिवासी और स्वदेशी समुदाय हैं जिनकी अनूठी प्रथाएँ एकरूपता के साथ मेल नहीं खा सकती हैं। सभी समुदायों में जीवन के हर पहलू पर एकरूपता थोपना सही नहीं होगा," संगमा ने कहा।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि पूर्ण एकरूपता संभव नहीं हो सकती है, लेकिन स्वदेशी समुदायों के अधिकारों से समझौता किए बिना नागरिक कानूनों के कुछ पहलुओं को मानकीकृत किया जा सकता है।

उत्तराखंड का हवाला देते हुए, जो आदिवासी रीति-रिवाजों को छोड़कर समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, संगमा ने कहा, "यदि राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई विधेयक यह घोषित करता है कि पूरे देश को मातृसत्तात्मक प्रणाली अपनानी चाहिए, तो मेघालय इसका समर्थन करेगा, क्योंकि हम एक मातृसत्तात्मक समाज हैं। यह सब विधेयक की विषय-वस्तु पर निर्भर करता है-कौन से पहलुओं को एक समान बनाया जा रहा है और किस तरह से।"