Meghalaya Cabinet ने 'चॉकलेट महसीर' को राज्य मछली घोषित किया, शिलांग जल परियोजना की लागत बढ़ाई
Shillong, शिलांग : मेघालय कैबिनेट ने मंगलवार को कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी, जिनमें संरक्षण के उपाय से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और प्रशासनिक सुधार तक शामिल हैं। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, कैबिनेट ने चॉकलेट महसीर (Neolissochilus hexagonolepis) को, जिसे स्थानीय तौर पर खासी भाषा में 'खासाव' और गारो भाषा में 'ना-रंग' कहा जाता है, मेघालय की आधिकारिक 'राज्य मछली' घोषित किया। अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले का मकसद इस स्थानीय प्रजाति के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जो इसी राज्य की मूल निवासी है।
कैबिनेट ने 'न्यू शिलांग जल आपूर्ति योजना' (पहला चरण) के संशोधित अनुमान को भी मंज़ूरी दे दी, जिससे परियोजना की लागत ₹553 करोड़ से बढ़कर ₹770 करोड़ हो गई है। लागत में यह संशोधन इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि नोंघली में एक वैज्ञानिक लैंडफिल के विकास के चलते बांध की जगह बदलनी पड़ी थी; इसके अलावा, बिजली की लाइनों और ज़मीन अधिग्रहण के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान करने पड़े थे।
शहरी विकास को भी एक नई गति मिली, जब 'मेघालय भवन उप-नियम, 2021' में संशोधन किए गए। इन संशोधनों के तहत, विशेष परियोजनाओं के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार 50,000 वर्ग फुट से घटाकर 37,500 वर्ग फुट कर दिया गया है, और निर्मित क्षेत्र (built-up area) की आवश्यकता को 20,000 वर्ग फुट से घटाकर 15,000 वर्ग फुट कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से बहुमंज़िला इमारतों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।
भविष्य की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए, कैबिनेट ने पूर्वी और उत्तरी गारो हिल्स में 'लैंड बैंक' बनाने को भी मंज़ूरी दे दी है। पूर्वी गारो हिल्स में, ₹7 करोड़ की लागत से 93.59 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जबकि उत्तरी गारो हिल्स में ₹3.9 करोड़ की लागत से 26 एकड़ ज़मीन खरीदी जाएगी।
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी एक बड़ा संशोधन देखने को मिला, जिसके तहत जोंगक्षा में बनने वाले इनडोर स्टेडियम की लागत ₹22.75 करोड़ से बढ़कर ₹35.40 करोड़ हो गई है। परियोजना का दायरा इसलिए बढ़ गया क्योंकि स्टेडियम की जगह बदलनी पड़ी और आगामी 'राष्ट्रीय खेलों' की तैयारियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ीं; इसके परिणामस्वरूप, निर्मित क्षेत्र (built-up area) का आकार 12,031 वर्ग मीटर से बढ़कर 15,417 वर्ग मीटर हो गया है। अन्य स्वीकृतियों में 31 दिसंबर, 2007 से पहले नियुक्त 98 तदर्थ कर्मचारियों का नियमितीकरण, आबकारी नियमों में संशोधन करके 'एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल' पर आयात पास शुल्क को ₹25 से बढ़ाकर ₹30 प्रति बल्क लीटर करना, और वन पारगमन नियमों में बदलाव शामिल थे। कैबिनेट ने मेघालय ड्रग्स टेस्टिंग लेबोरेटरी के अधिकारियों के लिए सेवा नियम भी अपनाए।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों का सेवा कार्यकाल बढ़ा दिया, जिनमें मेघालय राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राम मोहन मिश्रा (सेवानिवृत्त IAS), मेघालय सतत विकास परिषद के अध्यक्ष श्री हेक्टर मार्विन (सेवानिवृत्त IAS), और शहरी मामलों के निदेशालय के अधीक्षण अभियंता श्री किनफामबोर वाहलांग शामिल हैं।
