सरकार ने ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड का गठन किया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, मेघालय सरकार ने राज्य ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड का गठन किया है।

बोर्ड के अध्यक्ष समाज कल्याण मंत्री, किरमेन शायला और सदस्य सचिव सहित 14 सदस्य हैं।

2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर और अन्य लिंग गैर-अनुरूप व्यक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान की थी और यह भी माना था कि सभी व्यक्तियों को अपने लिंग की पहचान करने का संवैधानिक अधिकार है।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति दें।