Meghalaya में करीब 6 लाख लोगों के पास अब भी आधार नहीं, पहचान की कमी दूर करने में जुटी सरकार

Meghalaya मेघालय : बायोमेट्रिक नामांकन में सराहनीय प्रगति के बावजूद, मेघालय में लगभग 6 लाख निवासी अभी भी आधार के बिना हैं, जो सरकारी कल्याण और विकास योजनाओं तक पहुँचने में एक बड़ी बाधा है।राज्य सरकार अब हर नागरिक को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) डेटाबेस के अंतर्गत लाने के लिए तेज़ी से काम कर रही है।अधिकारियों के अनुसार, पूर्वी खासी हिल्स और पश्चिमी गारो हिल्स- दो सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में केवल 75% और 83% आधार कवरेज देखा गया है, जिससे 3.27 लाख से अधिक व्यक्ति सिस्टम से बाहर रह गए हैं। अकेले पूर्वी खासी हिल्स में 2.31 लाख अपंजीकृत लोग हैं, जबकि पश्चिमी गारो हिल्स में 96,400 से अधिक लोगों का अभी भी नामांकन होना बाकी है।एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "हम सभी को यूआईडीएआई के अंतर्गत नामांकित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।" "वर्तमान में, राज्य में लगभग 28 लाख लोगों का नामांकन हो चुका है, लेकिन हम कुछ इलाकों में अनिच्छा या उदासीनता देख रहे हैं।" पश्चिम खासी हिल्स और दक्षिण गारो हिल्स जिलों में आधार कवरेज सबसे कम है, जहाँ क्रमशः 68% और 67% नामांकन दर्ज किया गया है।

फिर भी, सरकार ने अपने केंद्रित अभियान के लिए प्रशंसा अर्जित की है। मेघालय ने हाल ही में बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार सत्यापन में शीर्ष प्रदर्शन के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। आधार टीम ने पाँच वर्ष से कम उम्र के 37,000 से अधिक बच्चों और 5-18 वर्ष की आयु के 6.93 लाख से अधिक नाबालिगों को पंजीकृत किया है। अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु के 20.67 लाख से अधिक वयस्कों का नामांकन किया जा चुका है।आधार के लिए राज्य नोडल अधिकारी, जोरम बेडा ने मान्यता पर संतोष व्यक्त किया, और इसका श्रेय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, जिला अधिकारियों और तकनीकी टीमों की “अटूट प्रतिबद्धता” को दिया।

उन्होंने कहा, “यह मान्यता हमारी आधार टीमों के समर्पण को दर्शाती है।” “हम आधार आउटरीच को बेहतर बनाने के लिए काम करना जारी रखेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेघालय में प्रत्येक निवासी को अपनी विशिष्ट पहचान और आवश्यक सरकारी योजनाओं तक पहुँच प्राप्त हो।”आधार नामांकन अभियान महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि यह अधिकांश केंद्रीय और राज्य-संचालित योजनाओं का प्रवेश द्वार है - जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और पेंशन से लेकर शिक्षा और खाद्य सब्सिडी तक शामिल हैं।