JFD ने जनगणना-NRC की मांग पर विधानसभा में हुई चर्चा को 'अधूरा' बताया

इम्फाल: 'कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन' (JFD) ने बुधवार को मणिपुर विधानसभा में जनगणना को तब तक टालने पर हुई चर्चा को "अधूरा" बताया, जब तक कि 'नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स' (NRC) को अपडेट न कर दिया जाए। उनका तर्क था कि इस चर्चा में इस प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित आधार वर्ष (base year) को स्पष्ट नहीं किया गया।

इम्फाल ईस्ट में सिटिज़न्स क्लब के पास JFD के विरोध-प्रदर्शन स्थल पर मीडिया से बात करते हुए, JFD के सह-संयोजक लोंगजाम रतनकुमार ने 12वीं मणिपुर विधानसभा के शुरुआती सत्र के दौरान जनता की इस मांग पर विधानसभा द्वारा चर्चा किए जाने का स्वागत किया।

रतनकुमार ने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में तब पहुंचा जब राज्य में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले NRC को अपडेट करने की मांग को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन और जनता का दबाव बना।

हालांकि, उन्होंने कहा कि चर्चा में उस मुख्य मुद्दे पर पूरी तरह से बात नहीं हुई जिसे संगठन NRC को अपडेट करने के लिए बेंचमार्क वर्ष (आधार वर्ष) मानता है।

रतनकुमार के अनुसार, विधानसभा को मणिपुर के लोगों की मांग के अनुरूप NRC प्रक्रिया के लिए आधार वर्ष को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था।

उन्होंने JFD के इस रुख को दोहराया कि राज्य में NRC को अपडेट करने के लिए 1951 को आधार वर्ष के रूप में अपनाया जाना चाहिए।