Manipur में राष्ट्रपति शासन के बाद इंफाल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई

Imphal: क्षेत्र में लंबे समय से जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच मणिपुर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के मद्देनजर शुक्रवार को राजधानी इंफाल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है । राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया । यह कदम एन. बीरेन सिंह द्वारा 9 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। उनका इस्तीफा हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच आया था जिसने राज्य को लगभग दो साल तक त्रस्त कर रखा था। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लिए गए निर्णय का अर्थ है कि राज्य के प्रशासनिक कार्यों को अब राज्यपाल के माध्यम से सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत के राजपत्र में प्रकाशित घोषणा में कहा गया है कि मणिपुर विधानसभा की शक्तियाँ संसद को हस्तांतरित की जाएँगी, जिससे राज्य सरकार का अधिकार प्रभावी रूप से निलंबित हो जाएगा।

इस आदेश के तहत, राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग अब राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा; राज्य विधानमंडल का अधिकार संसद द्वारा ग्रहण किया जाएगा; और संविधान के विशिष्ट अनुच्छेद, जिनमें विधायी प्रक्रियाएँ और शासन से संबंधित अनुच्छेद शामिल हैं, को सुचारू केंद्रीय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रपति शासन आमतौर पर तब लगाया जाता है जब किसी राज्य सरकार को संवैधानिक मानदंडों के अनुसार काम करने में असमर्थ माना जाता है। यह कदम मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता और कानून-व्यवस्था की चिंताओं के बाद उठाया गया है। विधायी शक्तियों के निलंबन का मतलब है कि अब राज्य के सभी कानून और निर्णय केंद्रीय प्राधिकरण के तहत बनाए जाएँगे, या तो संसद या राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवधि छह महीने तक हो सकती है, जो संसदीय अनुमोदन के अधीन है। इस अवधि के दौरान, केंद्र सरकार शासन की देखरेख करेगी, और नई विधानसभा चुनने के लिए नए चुनाव बुलाए जा सकते हैं। मणिपुर में अशांति मुख्य रूप से बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और अल्पसंख्यक कुकी-ज़ोमी जनजातियों के बीच झड़पों में शामिल थी। आर्थिक लाभ, नौकरी कोटा और भूमि अधिकारों से संबंधित विवादों को लेकर तनाव बढ़ गया। हिंसा के परिणामस्वरूप सैकड़ों लोग मारे गए और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए। (एएनआई)