मणिपुर सिविल सेवा 2022 में स्थायी निवासी मानदंड पर RTI दाखिल
Manipur : सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत मणिपुर लोक सेवा आयोग (MPSC) के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया है। इस आवेदन में मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (MCSCCE), 2022 में 'स्थायी निवासी' होने की शर्त के सत्यापन से संबंधित रिकॉर्ड का खुलासा करने की मांग की गई है। इस परीक्षा के लिए 203 उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची अधिसूचना संख्या 7/10/2022-MPSC(DR)(Vol-II) दिनांक 22 अप्रैल 2026 के माध्यम से घोषित की गई थी।
MPSC के राज्य लोक सूचना अधिकारी (SPIO) को प्रस्तुत इस RTI आवेदन में, अंतिम मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों की 'स्थायी निवासी' स्थिति से संबंधित पात्रता खंड V (Eligibility Clause V) के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। आवेदक ने 'स्थायी निवासी' होने की शर्त के सत्यापन के लिए आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, नियमों, दिशानिर्देशों और निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं। आवेदन में उन दस्तावेजों का भी खुलासा करने की मांग की गई है, जिन्हें आयोग ने स्थायी निवास और पैतृक जुड़ाव (ancestral linkage) स्थापित करने के लिए निर्धारित या स्वीकार किया है।
इसके अलावा, RTI में अंतिम मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों की 'स्थायी निवासी' स्थिति के सत्यापन से संबंधित फ़ाइल नोटिंग, पत्राचार, आंतरिक संचार, सत्यापन रिपोर्ट, जांच-पड़ताल की शीट (scrutiny sheets) और चेकलिस्ट की मांग की गई है।
आवेदन में उन अधिकारियों के बारे में भी विवरण मांगा गया है जो 'स्थायी निवासी' पात्रता की जांच-पड़ताल, सत्यापन और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार थे; साथ ही, इस पात्रता के संबंध में प्राप्त शिकायतों, आपत्तियों, विसंगतियों या अभ्यावेदनों से संबंधित रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं।
RTI में यह जानकारी भी मांगी गई है कि क्या कोई उम्मीदवार 'स्थायी निवासी' होने के आधार पर अयोग्य पाया गया था, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई—जिसमें परिणामों को रद्द करना या रोककर रखना शामिल है।
आयोग द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद किए गए किसी भी सत्यापन, पुनः-सत्यापन या जांच के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है।
अन्य रिकॉर्डों के अलावा, आवेदक ने उन अंतिम अनुमोदन नोटों या प्राधिकार आदेशों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं, जिनके माध्यम से उम्मीदवारों को 'स्थायी निवासी' मानदंडों के तहत योग्य घोषित किया गया था।
यह RTI आवेदन मणिपुर में कथित अवैध प्रवासन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के कार्यान्वयन और राज्य में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों (demographic changes) से संबंधित चिंताओं को लेकर चल रही सार्वजनिक बहस के बीच महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल के महीनों में, कई नागरिक समाज संगठनों, छात्र निकायों और सार्वजनिक हस्तियों ने जनगणना आयोजित होने से पहले मणिपुर में NRC को अद्यतन करने या लागू करने की मांगों को तेज कर दिया है।
