Manipur में दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं: सरकार ने दी सख्त चेतावनी

Imphal इम्फाल: राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन बस संचालकों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए अनिवार्य 100 प्रतिशत किराए में छूट का पालन करने की सख्त चेतावनी जारी की है।

मणिपुर के दिव्यांगजनों के राज्य आयुक्त (SCPwDs) डब्ल्यू बिरहरि सिंह ने एक अधिसूचना में कहा है कि इसका पालन न करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और कानूनी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि कार्यालय कानून को लागू करने और दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है।

संचालकों से सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आग्रह किया जाता है, यह समझते हुए कि किराए में रियायत कानूनी अधिकार हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे दिव्यांगजन के साथ आने वाले एक साथी को बस किराए में 50% छूट मिलेगी।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, संबंधित व्यक्ति को अधिकृत कर्मचारी/चालक/सहायक के समक्ष मूल विकलांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी ​​कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

ये निर्देश कई शिकायतें मिलने के बाद जारी किए गए थे कि अधिकांश निजी बस संचालक इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे दिव्यांगजन अपने वैध अधिकारों से वंचित हो रहे हैं।

सरकार सभी परिवहन संचालकों से अपील करती है कि वे पूरी ज़िम्मेदारी, सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, जिससे दिव्यांगजनों की गरिमा, समानता और अधिकारों की रक्षा हो सके, जो बिना किसी भेदभाव या उनके वाजिब अधिकारों से वंचित हुए समाज में पूर्ण भागीदारी के हकदार हैं। आधिकारिक तौर पर, मणिपुर में 56,000 से अधिक दिव्यांगजन हैं।