Manipur में शीर्ष मैतेई निकाय ने गृह मंत्रालय की भारत-म्यांमार सीमा पार आवागमन प्रणाली का विरोध

Imphal इंफाल: गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले भारतीय और म्यांमार के नागरिकों के लिए सीमा पास प्रणाली शुरू करने के दो दिन बाद, मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के शीर्ष निकाय ने गुरुवार को अधिसूचना का कड़ा विरोध किया। मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के एक छत्र निकाय, मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति (सीओसीओएमआई) ने 24 दिसंबर की एमएचए अधिसूचना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि इससे राज्य और उसके लोगों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। एमएचए अधिसूचना को मणिपुर की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बताते हुए, सीओसीओएमआई के मीडिया समन्वयक युमखैबम सुरजीत कुमार खुमान ने बुधवार को असम राइफल्स पर “पक्षपातपूर्ण और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने” का आरोप लगाया। उन्होंने अधिसूचना को वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा कि इस तरह के उपायों से राज्य की अखंडता से समझौता होगा। COCOMI नेता ने कहा, "पहले से ही म्यांमार से आए चिन-कुकी नार्को-आतंकवादियों और घुसपैठियों ने मणिपुर को बहुत नुकसान पहुंचाया है और लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में इस तरह का आदेश राज्य की सुरक्षा,

अखंडता और सामाजिक सद्भाव को और बिगाड़ देगा।" 24 दिसंबर को राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने भारत-म्यांमार सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले म्यांमार के नागरिकों के लिए सीमा पास प्रणाली शुरू की है, जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मणिपुर में सीमित प्रवेश की अनुमति देती है। मणिपुर सरकार को बताई गई यह योजना पहले से निलंबित फ्री मूवमेंट व्यवस्था (FMR) की जगह लेती है और म्यांमार की यात्रा करने वाले सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले मणिपुर निवासियों पर भी लागू होती है। इस योजना के तहत, असम राइफल्स विशिष्ट उद्देश्यों जैसे रिश्तेदारों से मिलने, पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा आवश्यकताओं, खेल, आधिकारिक ड्यूटी, सीमा व्यापार मामलों, सेमिनार या सम्मेलनों में भाग लेने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए एक सप्ताह के लिए वैध सीमा पास जारी करेगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि यात्रियों को पहचान और निवास का प्रमाण देना होगा

और सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि "43 निर्दिष्ट क्रॉसिंग पॉइंट्स से लोगों की आवाजाही असम राइफल्स के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए 'बॉर्डर पास' धारकों को दी जाएगी।" गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, बॉर्डर पास केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के एक वयस्क व्यक्ति को जारी किया जाएगा और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को अपने माता-पिता के साथ आना होगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक प्रवेश/निकास बिंदु पर कम से कम दो राज्य पुलिस प्रतिनिधियों और कम से कम दो राज्य स्वास्थ्य प्रतिनिधियों की तैनाती करके प्रवेश/निकास बिंदुओं को कार्यात्मक बनाया जाएगा।" मणिपुर की म्यांमार के साथ लगभग 400 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा है और असम राइफल्स पहाड़ी और कठिन सीमा की रखवाली कर रही है।