Manipur: आदिवासी बालिका छात्रावास से अर्धसैनिक बलों को हटाने का अल्टीमेटम

Imphal इम्फाल: मणिपुर में एक आदिवासी परिषद, सरकारी छात्रावासों में आदिवासी छात्राओं के लिए आवास की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिससे उनके शैक्षणिक संस्थानों में जाने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

आदिवासी युवा परिषद मणिपुर (टीवाईसीएम) ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को दिए गए एक अल्टीमेटम में, अर्धसैनिक बलों द्वारा आदिवासी बालिका छात्रावासों पर कब्जे पर नाखुशी जताई है।

परिषद ने सरकार को 8 अक्टूबर, 2025 तक इम्फाल के ओल्ड लम्बुलाने स्थित आदिवासी बालिका छात्रावास से अर्धसैनिक बलों को हटाने का अल्टीमेटम दिया है। जिलों के सुदूर इलाकों में रहने वाली आदिवासी छात्राएँ छात्रावासों में जगह की कमी के कारण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पा रही हैं, जिससे उनका शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो सकता है या उन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है।

"यदि संबंधित अधिकारी आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो आदिवासी कल्याण मंत्री किसी भी तरह से आदिवासी बालिका छात्रावास से अर्धसैनिक बल को खाली कराने के लिए बाध्य होंगे। अर्धसैनिक बल को खाली कराने के दौरान या उसके समय होने वाली किसी भी अवांछित घटना की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी," आदिवासी कल्याण मंत्री ने चेतावनी दी।

मणिपुर के राज्यपाल, मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव और जनजातीय मामलों एवं पर्वतीय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अधिकारियों द्वारा आदेश का पालन न करने पर यह अल्टीमेटम दिया गया।

मणिपुर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (MSCST) के अध्यक्ष के समक्ष भी एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें इस बालिका छात्रावास से अर्धसैनिक बल को खाली कराने का अनुरोध किया गया। रिपोर्टों में कहा गया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 2 मई, 2023 को शुरू हुई जातीय हिंसा के चरम के दौरान इस छात्रावास पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था, जिसमें राज्य में 260 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी।

हिंसा के चरम पर, इस संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में शांति बहाल करने के लिए 70,000 से ज़्यादा केंद्रीय बलों को तैनात किया गया था। इस दौरान, केंद्रीय बलों ने कई शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों पर कब्ज़ा कर लिया।