Manipur : पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों का नज़रिया बदल दिया, केंद्रीय राज्य मंत्री साहू

Manipur: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर-पूर्व राज्यों का नज़रिया बदल दिया है।

केंद्रीय मंत्री शनिवार को मणिपुर के ऑफिशियल दौरे पर इंफाल पहुंचे और उन्होंने इंफाल के पुराने सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने मंत्रालय (आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय) के तहत राज्य में चल रही योजनाओं की रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की।

इसके बाद सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO), और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड (NBCC) की डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग हुई।

योजनाओं की प्रोग्रेस का रिव्यू करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने उत्तर-पूर्व राज्यों का नज़रिया बदल दिया है।

उन्होंने राज्य की प्रोग्रेस के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। राज्य DIPR ने एक रिलीज़ में कहा कि केंद्र की स्पॉन्सर्ड स्कीमों को लागू करने के बारे में पूरी प्रेजेंटेशन संतोषजनक थी। साहू ने अधिकारियों से अपील की कि वे उन मुद्दों और चुनौतियों पर रिपोर्ट दें जो स्कीमों को लागू करने में रुकावट डाल रही हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि स्कीमों को ठीक से लागू किया जाना चाहिए और तय समय में पूरा किया जाना चाहिए, भले ही कुछ छूट की ज़रूरत हो। उन्होंने अधिकारियों से उन स्कीमों के बारे में लिखकर बयान देने को कहा जिन पर राज्य में लागू करते समय ध्यान देने की ज़रूरत है।

प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY(U) 1.0 के पूरा होने में देरी के बारे में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्कीमों को ठीक से लागू करने के लिए संबंधित मंत्रालय से मांग की जा सकती है क्योंकि PMAY(U) 2.0 पहले ही लागू हो चुकी है।

इससे पहले, PMAY(U) के लागू होने की स्थिति बताते हुए, राज्य के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में केवल बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन (BLC) हिस्सा ही लागू किया गया था। 25 जून 2015 को लॉन्च हुए PMAY-U 1.0 के पूरा होने में देरी, कंस्ट्रक्शन की ज़्यादा लागत जैसी दिक्कतों और चुनौतियों की वजह से हुई, जिससे बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन पर असर पड़ा और काम पूरा होने में देरी हुई।

अधिकारियों ने सुझाव दिया कि जानकारी को समय पर अपडेट करने और ULBs/IAs को SNA SPARSH मॉडल में शामिल करने के लिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (MIS) को फंड डिस्बर्सल पोर्टल में इंटीग्रेट किया जा सकता है।

उन्होंने वादा किया कि सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ PMAY-U 2.0 अगले पांच सालों तक लागू रहेगा।

मीटिंग के दौरान, राज्य सरकार के संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, जो अलग-अलग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम को लागू कर रहे हैं, चल रही स्कीमों की स्टेटस और प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की।

इंफाल स्मार्ट सिटी मिशन की प्रोग्रेस का रिव्यू करते हुए, राज्य के अधिकारियों ने 21 पूरे हो चुके प्रोजेक्ट और चार चल रहे प्रोजेक्ट का डिटेल्ड ब्यौरा पेश किया। अधिकारियों ने कहा कि पिछले तीन सालों से राज्य में बनी हुई मुश्किल सुरक्षा स्थिति और लगातार दो सालों से आई ज़बरदस्त बाढ़ जैसी समस्याओं और चुनौतियों की वजह से प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए उन्होंने सितंबर 2026 तक समय बढ़ाने की मांग की।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM-SVANidhi) स्कीम को लागू करने के बारे में, केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने के लिए बिना किसी गारंटी के वर्किंग कैपिटल लोन दिए गए थे। अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पहली बार लागू करने पर, स्कीम को सफलतापूर्वक लागू किया गया था, लेकिन बाद के चरणों में कमी का मुख्य कारण बाज़ार की कमी थी।

केंद्रीय मंत्री ने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO), और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड (NBCC) के पूरे हो चुके और चल रहे कामों के एक और डिपार्टमेंटल रिव्यू की अध्यक्षता की।

राज्य सरकार के बड़े अधिकारी जैसे कमिश्नर (RD&PR) सुमंत सिंह, एडिशनल सेक्रेटरी MAHUD सरथ चंद्र अरोजू और केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीमों के संबंधित अधिकारी मीटिंग में शामिल हुए। बाद में, केंद्रीय मंत्री ने इंफाल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नोंगपोक तोरबन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का इंस्पेक्शन किया और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में आगे के रास्ते के बारे में गवर्नर के साथ थोड़ी बातचीत की।