Manipur: राष्ट्रपति शासन के तहत 650 से अधिक उग्रवादी गिरफ्तार, 3,134 हथियार बरामद

Imphal इम्फाल: अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन (पीआर) लागू होने के बाद से विभिन्न प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के 650 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया गया है और विभिन्न प्रकार के लगभग 3,134 हथियार बरामद किए गए हैं।

13 फ़रवरी, 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से मणिपुर विधानसभा निलंबित है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस अस्थिर सीमावर्ती राज्य में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 फ़रवरी, 2026 तक बढ़ा दी है।

राष्ट्रपति शासन के पहले छह महीनों में, सुरक्षा बलों—जिनमें मणिपुर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), असम राइफल्स, आईटीबीपी और भारतीय सेना शामिल हैं—ने 25 प्रतिबंधित संगठनों के लगभग 665 कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया और उनसे 3,134 हथियार बरामद किए।

अधिकारियों ने बताया कि घाटी-आधारित भूमिगत समूहों से 2,035 हथियार और पहाड़ी-आधारित उग्रवादी समूहों से 1,099 हथियार बरामद किए गए।

गिरफ्तार किए गए 665 विद्रोहियों में से केवल 19 पहाड़ी-आधारित समूहों से संबंधित थे, जिनमें यूकेएलएफ (2), यूकेएनए (5), केएनएफ-प्रेसिडेंट (4), यूकेआरए (2), सीकेएमए (4), जेडयूएफ (1) और एमएनआरएफ (1) शामिल थे। बाकी केसीपी-तैयबंगनबा (27), केसीपी-नगनबा (2), केसीपी-नोयोन (46), केसीपी-पीडब्ल्यूजी (206), केसीपी-सिटी मीतेई (22), केसीपी-एमसी (12), केसीपी-नोंगड्रेनखोम्बा (13), केसीपी-एमएफएल (29), आरपीएफ/पीएलए (57), पीआरईपीएके-प्रो (61), पीआरईपीएके (24), यूपीपीके (19), पीआरईपीएके-रेड आर्मी (1), कोइरेंग के नेतृत्व वाला यूएनएलएफ (15), पामबेई के नेतृत्व वाला यूएनएलएफ (31), केवाईकेएल (38), सोरेपा (10), और एनआरएफएम (15) जैसे घाटी-आधारित संगठनों से जुड़े थे।

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पहाड़ी-आधारित भूमिगत समूह मणिपुर से अलग एक अलग राज्य बनाने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि घाटी-आधारित समूह एक संप्रभु राष्ट्र चाहते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि ये गिरफ्तारियां राज्य भर में संवेदनशील स्थानों पर विभिन्न असामाजिक गतिविधियों से संबंधित आरोपों में की गईं।