Manipur: विधायकों और समूहों ने नई सरकार समर्थन के दावे का खंडन किया

Imphal इम्फाल: ऑपरेशन सस्पेंशन (एसओओ) के तहत कुकी-ज़ो सशस्त्र समूहों, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर 16 नवंबर, 2025 को प्रकाशित उस समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुकी-ज़ो विधायकों ने मणिपुर में मौजूदा राष्ट्रपति शासन के स्थान पर एक "लोकप्रिय मंत्रालय" के गठन में शामिल होने का फैसला किया है।

सोमवार को एक संयुक्त बयान में, एसओओ पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों पक्षों ने कहा, "हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, न ही हमने भविष्य में किसी भी सरकार के गठन का हिस्सा बनने की कोई प्रतिबद्धता जताई है।"

बयान में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि "कुकी-ज़ो विधायकों को किसी भी लोकप्रिय मंत्रालय में शामिल होना चाहिए", कार्यवाही को पूरी तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत करती है और कुकी-ज़ो समुदाय के राजनीतिक रुख को विकृत करती है।

बयान में स्पष्ट किया गया है कि कुकी-ज़ो परिषद (केजेडसी) ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए 15 नवंबर, 2025 को गुवाहाटी में एक आम सम्मेलन आयोजित किया था।

हालाँकि, बयान में आगे कहा गया है कि सम्मेलन में कुकी-ज़ो विधायकों को भावी लोकप्रिय सरकार में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध करने वाला कोई आधिकारिक प्रस्ताव या निर्णय नहीं लिया गया।

इसमें आगे कहा गया है कि चर्चा मुख्य रूप से एक विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश की तत्काल माँग पर केंद्रित थी, और रिपोर्ट में आंतरिक विचार-विमर्श को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

कुकी-ज़ो विधायक और सामूहिक कुकी-ज़ो नेतृत्व इस राजनीतिक माँग को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानकर उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

साठ सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में, दस कुकी-ज़ो विधायक हैं। उन्होंने मणिपुर से अलग एक अलग क्षेत्र "कुकीलैंड" बनाने की अपनी माँग पर ज़ोर देने के लिए पिछले तीन सत्रों में लगातार अनुपस्थिति दर्ज कराई थी।

कुकी-ज़ो परिषद द्वारा आयोजित इस आम सम्मेलन में कुकी इंपी मणिपुर, सीओटीयू, आईटीएलएफ, एसओओ समझौते के तहत कुकी-ज़ो उग्रवादियों और इससे बाहर के समूहों सहित लगभग सभी कुकी-ज़ो संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कुकी स्वयंसेवक, महिला समाज और अन्य नागरिक समाज संगठनों ने भाग लिया।

कुल दस कुकी-ज़ो विधायकों में से सात ने सम्मेलन में भाग लिया।

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय (एमएचए) और एसओओ, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट के अंतर्गत कुकी-ज़ो सशस्त्र समूहों के प्रतिनिधियों ने 6 और 7 नवंबर, 2025 को एक विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य माँग पर ध्यान केंद्रित करते हुए वार्ता की।

इस चर्चा में जनजातीय लोगों से संबंधित कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई, और सरकार ने इस माँग को सिरे से खारिज कर दिया।