NH-37 पर वसूली बंद हो; मणिपुर के फ्यूल ट्रांसपोर्टरों का प्रशासन को अल्टीमेटम

Imphal इंफाल: मणिपुर में ट्रांसपोर्टरों और यात्री वाहन ऑपरेटरों ने इंफाल-जिरीबाम मार्ग पर कथित जबरन वसूली को रोकने के लिए राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, चेतावनी दी है कि अगर इस महीने के अंत तक समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ईंधन परिवहन रुक सकता है।

ऑल मणिपुर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और एचपीसीएल डीलर्स एसोसिएशन सहित सात परिवहन और डीलर संघों ने 15 जुलाई को मुख्यमंत्री को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर अवैध वसूली के बढ़ते बोझ को उजागर किया गया।

संघों के अनुसार, सीआरपीएफ सुरक्षा एस्कॉर्ट की मौजूदगी के बावजूद, ट्रांसपोर्टरों को प्रत्येक टैंक ट्रक राउंड ट्रिप के लिए अवैध लेवी में 7,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 200 रुपये की मांग के रूप में शुरू हुई मांग धीरे-धीरे प्रति यात्रा हजारों रुपये तक बढ़ गई है।

ज्ञापन में कहा गया है कि इंफाल से जिरीबाम जाने वाले ड्राइवरों को कथित तौर पर अवांगखुल में 500 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। वापसी यात्रा पर, उन्हें कथित तौर पर ओइनामलोंग में 5,000 रुपये तक, कांबिरोन में 3,500 रुपये और जिरीबाम पार्किंग, नुंगबा और नोनी में 500 रुपये से 1,200 रुपये के बीच अवैध वसूली का सामना करना पड़ा।

ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि माल ढुलाई शुल्क तेल विपणन कंपनियों द्वारा तय किया जाता है, जिससे वे अतिरिक्त खर्च वसूल करने में असमर्थ हो जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार 30 जुलाई से पहले जबरन वसूली नेटवर्क को खत्म नहीं करती या नुकसान की भरपाई सुनिश्चित नहीं करती, वे 31 जुलाई से पूरे मार्ग पर पेट्रोलियम उत्पादों, तेल और स्नेहक (पीओएल) और एलपीजी के परिवहन को निलंबित कर देंगे।

इस बीच, यात्री वाहन संचालकों ने भी राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नियमित सुरक्षा एस्कॉर्ट की अनुपस्थिति के कारण तमेंगलोंग, नुंगबा, नोनी और जिरीबाम जाने वाले कई यात्री वाहन न्यू कीथेलमनबी में फंसे हुए हैं।

ऑपरेटरों ने सरकार से वाणिज्यिक ट्रक काफिले पर निर्भर रहने के बजाय यात्री वाहनों के लिए समर्पित सुरक्षा एस्कॉर्ट शुरू करने का आग्रह किया, और कहा कि सार्वजनिक परिवहन की निर्बाध आवाजाही और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रणाली आवश्यक है।