मणिपुर: आर्थिक नाकेबंदी पर CoTU की सरकार को आखिरी चेतावनी

इंफाल: 'कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी' (सदर हिल्स) ने मंगलवार को मणिपुर सरकार को आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने कुकी-ज़ो समुदाय को निशाना बनाकर किए जा रहे कथित "अमानवीय और चुनिंदा" आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ तुरंत दखल देने की मांग की।

अपने बयान में, CoTU ने राज्य सरकार के 28 अगस्त, 2026 के उस आदेश का ज़िक्र किया जिसमें सड़क जाम करने पर साफ तौर पर रोक है और उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संगठन ने प्रशासन से इस आदेश को तुरंत और निष्पक्ष रूप से लागू करने की अपील की।

CoTU के अनुसार, लियांगमाई और तंगखुल नागा समुदायों के कुछ गुट कुकी-ज़ो निवासियों के खिलाफ जान-बूझकर रुकावटें पैदा कर रहे हैं।

इस नागरिक संगठन ने बताया कि ज़रूरी सामान और इमरजेंसी मेडिकल गाड़ियों को रोका और परेशान किया जा रहा है, जबकि नेशनल हाईवे आम ट्रैफिक के लिए आधिकारिक तौर पर खुले हैं।

CoTU ने कहा कि कुकी-ज़ो समुदाय ने चल रहे संघर्ष के दौरान जान-बूझकर खुद कोई नाकेबंदी नहीं की है।

हालात बिगड़ने की चेतावनी देते हुए, कांगपोकपी स्थित इस समूह ने कहा कि अगर अधिकारी इन गैर-कानूनी रुकावटों को तुरंत नहीं हटाते हैं, तो कुकी-ज़ो समुदाय भी जवाबी कार्रवाई करेगा और कुकी-ज़ो बहुल इलाकों से तंगखुल और लियांगमाई लोगों की आवाजाही पर रोक लगाएगा।

इसके अलावा, संगठन ने पिछली हिंसा के लिए जवाबदेही की मांग फिर से उठाई। उन्होंने NSCN और ZUF-K के तंगखुल-नेतृत्व वाले गुटों पर पादरी, महिलाओं और एक नवजात शिशु समेत निर्दोष नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया।

CoTU ने कहा कि अगर आगे चलकर सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ती है, तो इसकी पूरी ज़िम्मेदारी मणिपुर सरकार की होगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी बुरे नतीजे के लिए सीधे तौर पर राज्य की निष्क्रियता और सांप्रदायिक नाकेबंदी बनाए रखने वालों की हरकतें ज़िम्मेदार होंगी।