NGT का बड़ा आदेश: पर्यावरण मंजूरी के बिना टाइगर रोड निर्माण पर रोक

Guwahati गुवाहाटी: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की ईस्टर्न ज़ोन बेंच ने गंभीर एनवायरनमेंटल चिंताओं और कथित कानूनी उल्लंघनों का हवाला देते हुए मणिपुर के “टाइगर रोड” या रिंग रोड प्रोजेक्ट पर सभी कंस्ट्रक्शन के काम को तुरंत रोकने का आदेश दिया है।

यह आदेश 20 अगस्त को कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (COCOMI) की तरफ से दायर एक पिटीशन के बाद आया है, जिसमें स्पोक्सपर्सन खुरैजम अथौबा पिटीशनर थे। 23 दिसंबर को, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी (ज्यूडिशियल मेंबर) और ईश्वर सिंह (एक्सपर्ट मेंबर) वाली बेंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 के सेक्शन 20 के तहत एहतियाती सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए, 2 फरवरी, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक आगे कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि बार-बार मौके देने के बावजूद, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी ज़रूरी शुरुआती रिपोर्ट जमा करने में नाकाम रहे। आदेश में चीफ सेक्रेटरी को छह जिलों के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और कंस्ट्रक्शन जारी रहने से रोकने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है।

अथौबा की पिटीशन में आरोप लगाया गया था कि टाइगर रोड, जो चुराचांदपुर, कांगपोकपी, नोनी और उखरुल ज़िलों के जंगली और पहाड़ी इलाकों में फैला है, बिना ज़रूरी एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस, फॉरेस्ट क्लीयरेंस या नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बनाया जा रहा था। COCOMI ने डायरेक्टरेट ऑफ़ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कन्फर्म किया कि प्रोजेक्ट के पास कानूनी मंज़ूरी नहीं थी। ट्रिब्यूनल को दी गई सैटेलाइट इमेजरी ने इकोलॉजिकली सेंसिटिव ज़ोन में बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन की और पुष्टि की।

COCOMI ने यह भी दावा किया कि सड़क का गलत इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों के लिए किया जा रहा था, जिससे मणिपुर की नाज़ुक पहाड़ी इकोलॉजी के लिए एनवायरनमेंटल और सिक्योरिटी का खतरा पैदा हो रहा था। ऑर्गनाइज़ेशन ने NGT के दखल का स्वागत किया और इस ऑर्डर को एक "जीत" बताया, जो राज्य के जंगली इलाकों में गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन पर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को सही ठहराता है।