JNU ICC मामला: मीडिया कवरेज में संयम बरतने की अपील

मणिपुर: दिल्ली मणिपुरी एकेडमिक फ्रेटरनिटी (DMAF) ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) की इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी (ICC) द्वारा जांच किए जा रहे कथित यौन उत्पीड़न के मामले से जुड़ी जानकारी के सार्वजनिक रूप से फैलने और उस पर हो रही चर्चा पर चिंता जताई है।

20 सितंबर को जारी एक बयान में, DMAF ने कहा कि इस मामले में "इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया द्वारा ट्रायल" जैसा माहौल बनाया जा रहा है। संस्थागत जांच अभी चल ही रही है, लेकिन चुनिंदा और बिना पुष्टि वाली रिपोर्ट, अटकलें और लोगों की टिप्पणियां फैलाई जा रही हैं।

संगठन ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013' की धारा 16 और 'UGC रेगुलेशंस, 2015' की धारा 8(8) के तहत गोपनीयता के नियमों का हवाला दिया। ये नियम ऐसी कार्यवाही में शामिल पक्षों की पहचान और शिकायतों से संबंधित हैं।

DMAF ने कहा कि सार्वजनिक अटकलें और मामले के नतीजे पर पहले से ही राय बना लेना संस्थागत प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। संगठन ने व्हाट्सएप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मामले से जुड़ी कथित जानकारी के प्रसार पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों से इसमें शामिल लोगों की निजता, सम्मान और अधिकारों पर असर पड़ सकता है।

फ्रेटरनिटी ने मीडिया संगठनों, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और अन्य संबंधित लोगों से संयम बरतने और JNU ICC को मामले की जांच करने, सबूतों का मूल्यांकन करने और उचित प्रक्रिया के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचने देने का आग्रह किया।

DMAF के सचिव प्रो. शांता लैशराम ने स्पष्ट किया कि इस बयान का उद्देश्य ICC की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना या पहले से कोई राय बनाना नहीं था। संगठन आरोपों की सच्चाई या अंतिम परिणाम के बारे में कोई पक्ष नहीं ले रहा है। फ्रेटरनिटी ने मांग की कि संस्थागत प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े और तथ्य, सबूत और उचित प्रक्रिया ही नतीजे तय करें।