Imphal रिंग रोड प्रोजेक्ट के सामने फंडिंग का संकट, ADB ने फाइनेंशियल मदद रोकी

Imphal इंफाल: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा कथित तौर पर फंड वितरण रोक दिए जाने के बाद मणिपुर में महत्वाकांक्षी इंफाल रिंग रोड (आईआरआर) परियोजना में रुकावट आ गई है, जिससे राज्य सरकार एक कठिन वित्तीय स्थिति में पहुंच गई है।

सूत्रों ने कहा कि एडीबी द्वारा वित्त पोषित इंफाल-कांगचुप-तामेंगलोंग रोड (आईकेटीआर) परियोजना में कथित अनियमितताओं और खराब निष्पादन के बाद एडीबी परियोजना में अपने निवेश पर पुनर्विचार कर रहा है। फंडिंग की अनिश्चितता ने प्रगति रोक दी है और सरकार पर ठेकेदारों के लंबित भुगतान का बोझ पड़ गया है।

51.23 किलोमीटर लंबी इंफाल रिंग रोड परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1,766 करोड़ रुपये है, का उद्देश्य शहर के चारों ओर एक वैकल्पिक मार्ग बनाकर इंफाल में यातायात की भीड़ को कम करना है। यह परियोजना इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करती है और इसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

सूत्रों के मुताबिक, एडीबी ने अब तक परियोजना के लिए कोई फंड जारी नहीं किया है, अधिकारियों को संदेह है कि आईकेटीआर परियोजना पर चिंताओं ने ऋणदाता के फैसले को प्रभावित किया होगा। एडीबी ने पहले IKTR सड़क के लिए लगभग 1,400 करोड़ रुपये प्रदान किए थे, लेकिन पर्याप्त निवेश के बावजूद परियोजना अधूरी है।

सूत्रों ने दावा किया कि IKTR परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता हो सकती है, यह खर्च मणिपुर सरकार को वहन करना होगा। हालाँकि, राज्य की चल रही वित्तीय बाधाओं के कारण अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है।

कथित तौर पर आईआरआर परियोजना में प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण स्थिति खराब हो गई है। आम तौर पर, प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निविदाएं और कार्य आदेश ऋण समझौते शुरू होने या अंतिम रूप दिए जाने के बाद जारी किए जाते हैं। हालाँकि, इंफाल रिंग रोड के मामले में, ऋण वार्ता शुरू होने से पहले और एडीबी द्वारा प्रस्तावित संरेखण को मंजूरी देने से पहले निविदाएं जारी की गईं और कार्य आदेश जारी किए गए।

परिणामस्वरूप, ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया, जबकि सरकार सभी लंबित भुगतानों को पूरा करने में असमर्थ रही। ठेकेदार भुगतान के लिए राज्य के खजाने से लगभग 50 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, लेकिन देनदारियों में अनुमानित 30 करोड़ रुपये अभी भी लंबित हैं।

एडीबी फंडिंग अनिश्चित होने के कारण, राज्य सरकार अब परियोजना का समर्थन करने के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों की खोज कर रही है। दूसरी बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण है, जिसके लिए सरकार पहले ही मुआवजे के रूप में लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

भूमि अधिग्रहण की कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें कथित तौर पर राज्य द्वारा लगभग 70 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। हालाँकि, इम्फाल रिंग रोड परियोजना के भविष्य पर स्पष्टता सामने आने तक मुआवजे की प्रक्रिया रुकी हुई है।