Manipur में संघर्ष के चलते खेतों से दूर किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर

इम्फाल : मणिपुर में मीतेई और कुकी के बीच जातीय हिंसा भड़कने के एक साल से अधिक समय बाद भी उपजाऊ कृषि भूमि के बड़े क्षेत्र अब भी प्रतिबंधित हैं, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ रहा है और हजारों किसान परिवार मुश्किल स्थिति में हैं।

इम्फाल पूर्व में स्थित लीतानपोकपी गांव में, मेइती किसान कोनसम सनाजाओबा कुकी बहुल पहाड़ी क्षेत्र में स्थित अपनी दो एकड़ जमीन तक पहुंचने में असमर्थ हैं, जिसे अब सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में बफर जोन घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया, "कुकी बहुल इलाके में मेरे पास दो एकड़ कृषि भूमि है, जो अब सुरक्षा बलों की तैनाती वाले बफर ज़ोन का हिस्सा बन गया है। फ़िलहाल, मैं अपने खेत तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी मानसिक परेशानी हो रही है। इस इलाके में कुकी समुदाय के पास कृषि भूमि नहीं है, लेकिन कई मीतेई लोगों के पास वहाँ ज़मीन है।"

मणिपुर 1.95 लाख हेक्टेयर धान के खेतों पर निर्भर है, जिस पर 2.3 लाख से ज़्यादा किसान खेती करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर छोटे किसान हैं और अपने परिवारों का पालन-पोषण करने लायक ही पैदावार करते हैं। 3 मई, 2023 को हिंसा भड़कने के बाद से, बड़ी संख्या में मेइती और कुकी किसानों ने डर और असुरक्षा की भावना के कारण अपनी ज़मीनें छोड़ दी हैं। बफर ज़ोन के भीतर कभी उपजाऊ रहे खेत अब वीरान हो गए हैं, और कई किसान खेती फिर से शुरू करने की कोशिश करने पर धमकियों और हिंसा की शिकायत कर रहे हैं।

मणिपुर विश्वविद्यालय में कृषि एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हंजबाम ईश्वरचंद्र शर्मा ने कहा कि इसके परिणाम कृषि से कहीं आगे तक फैले हैं।

उन्होंने कहा, "लगभग 3,000 परिवार और लगभग 65 गाँव सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इन परिवारों ने अपनी आय का मुख्य स्रोत खो दिया है और उनकी कमाई की क्षमता बहुत सीमित हो गई है। इसका असर पशुधन, मत्स्य पालन और अन्य गैर-कृषि क्षेत्रों पर भी पड़ेगा।"

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हिंसा शुरू होने के बाद से 5,127 हेक्टेयर भूमि पर कृषि गतिविधियाँ स्थगित कर दी गई हैं। नुकसान को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्रभावित किसानों के लिए एक मुआवज़ा कार्यक्रम शुरू किया है।

बिष्णुपुर ज़िले में, सरकार ने तीन चरणों में राहत वितरित की है: पहले चरण में 1,135 हेक्टेयर ज़मीन वाले 1,031 किसानों को सहायता प्रदान की गई; दूसरे चरण में 777 हेक्टेयर ज़मीन वाले 725 किसानों को सहायता प्रदान की गई; और तीसरे चरण में 193 हेक्टेयर ज़मीन वाले 173 किसानों को सहायता प्रदान की गई। निष्क्रिय बैंक खातों के कारण सात मामले अभी भी अनसुलझे हैं।

बिष्णुपुर की उपायुक्त पूजा एलंगबाम (आईएएस) ने संकेत दिया कि जोखिम वाले क्षेत्रों में सुरक्षित खेती सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए जा रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया, "हमने प्रत्येक क्षेत्र के लिए उड़न दस्ते गठित किए हैं, जिनमें पुलिस, राजस्व अधिकारी और सीएपीएफ कर्मी शामिल हैं, जो इन परिधीय क्षेत्रों में नियमित गश्त करने के लिए एक टीम बनाते हैं, जहां सुरक्षा बलों के संरक्षण में खेती हो रही है।"

जारी आशंकाओं, विस्थापन और कृषि भूमि तक सीमित पहुँच के बावजूद, मणिपुर के किसान जहाँ भी संभव हो, अक्सर सशस्त्र निगरानी में, फसल बोना और काटना जारी रखे हुए हैं। फिर भी, प्रभावित भूमि के आधे से भी कम हिस्से का पुनः उपयोग होने के कारण, विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि दीर्घकालिक सुधार के लिए निरंतर समर्थन, बेहतर सुरक्षा उपाय और स्थायी शांति की वापसी आवश्यक होगी।