मणिपुर: इंटरनेट बैन के खिलाफ वकील, व्यवसायी ने SC में याचिका दायर की

मणिपुर राज्य में 3 मई से लगाए गए इंटरनेट बैन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। मंगलवार को इंटरनेट बैन को 10 जून तक और बढ़ा दिया गया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर के निवासी- चोंगथम विक्टर सिंह, मणिपुर उच्च न्यायालय में एक वकील और एक व्यवसायी मेयेंगबाम जेम्स ने याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य में हिंसक झड़पों के बाद इंटरनेट बंद होने का याचिकाकर्ताओं और उनके परिवारों दोनों पर महत्वपूर्ण आर्थिक, मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है।

इसने बताया कि याचिकाकर्ता अपने बच्चों को स्कूल भेजने, बैंकों से धन प्राप्त करने, ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने, वेतन वितरित करने, या ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से संवाद करने में असमर्थ रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि शटडाउन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के उनके संवैधानिक अधिकारों और अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप है।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि राज्य ने इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के विवादित आदेश को उनकी वेबसाइट या ट्विटर हैंडल पर प्रकाशित नहीं किया है।

याचिकाकर्ता ने मणिपुर राज्य में इंटरनेट का उपयोग बहाल करने और इंटरनेट को "अवैध" घोषित करने की मांग की।