महाराष्ट्र

मेरी प्यारी बहनों का पैसा कब जमा होगा? उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताई तारीख

Usha dhiwar
19 Jan 2025 11:54 AM GMT
मेरी प्यारी बहनों का पैसा कब जमा होगा? उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताई तारीख
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Maharashtra महाराष्ट्र: चुनाव से पहले लड़की बहिन योजना काफी चर्चित थी। विपक्ष आलोचना कर रहा था कि यह योजना चुनाव तक ही सीमित है और बाद में बंद हो जाएगी, इस योजना से पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि, सत्ता पक्ष ने कहा कि यह योजना तब भी जारी रहेगी और चुने जाने के बाद भी यही कहा। इस बीच, अजित पवार ने भी इस पर टिप्पणी की है कि लड़की बहिन योजना का पैसा कब जमा होगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों और विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी अपनी बात रखी।

अजित पवार ने क्या कहा?
कभी-कभी असफलता मिलती है, लेकिन वह असफलता स्थाई नहीं होती। विधानसभा चुनाव के बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महायुति को सिर्फ 17 सीटें मिली थीं। हालांकि, अब तस्वीर अलग है। अजित पवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिली है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी सफलता या असफलता स्थाई नहीं होती, हमें इसमें निरंतरता बनाए रखनी होगी। लड़की बहिन योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले महायुति के नेताओं ने महायुति सरकार आने पर महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था। उन्होंने इस मुद्दे को अपने घोषणापत्र में भी शामिल किया था। महायुति सरकार बने डेढ़ महीने हो गए हैं। लेकिन महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह कब मिलेंगे? पूछे जाने पर अजित पवार ने इसका जवाब भी दिया है।
फिलहाल पार्टी में कई लोग शामिल हो रहे हैं। पार्टी को एकजुट होना चाहिए। लेकिन पार्टी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। जनता के मन में खराब छवि वाले व्यक्ति को पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। अजित पवार ने यह भी सुझाव दिया कि किसी भी तरह का कदाचार नहीं होना चाहिए। अजित पवार ने यह भी कहा कि जो लोग गलत काम करेंगे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा।
लड़की बहन योजना का पैसा कब मिलेगा? इस सवाल को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अहम बयान दिया है। अजित पवार ने कहा, लड़की बहन योजना का पैसा 26 जनवरी यानी अगले रविवार तक मिल जाएगा। अजित पवार ने यह भी कहा कि हम कल से विभिन्न विभागों से मिलकर बैठकें करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार पेश किया जाने वाला बजट वित्तीय अनुशासन लागू करने वाला होगा।
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