करीब 4,000 महिलाओं ने लड़की बहिन योजना से बाहर होने का फैसला किया- मंत्री अदिति तटकरे

Mumbai मुंबई: अपात्र महिलाओं को लड़की बहन योजना का लाभ लेने से रोकने के लिए सत्यापन अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र भर से करीब 4,000 महिलाओं ने इस योजना से किनारा कर लिया है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि इन महिलाओं द्वारा लौटाए गए पैसे सरकारी खजाने में वापस जमा किए जाएंगे। इसके लिए एक अलग रिफंड हेड बनाया जाएगा और उस फंड का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए किया जाएगा। शनिवार को मीडिया के एक वर्ग ने तटकरे के बयान की खबर दी कि लाभार्थियों से पैसे वापस लिए जाएंगे, जिसके बाद एनसीपी (एसपी) ने महाराष्ट्र की महिलाओं को अपमानित करने के लिए आंदोलन की धमकी दी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की जांच करने के लिए कोई अभियान शुरू नहीं कर रही है। शुक्रवार को एफपीजे ने खबर दी थी कि इस महीने करीब दो से तीन लाख लाभार्थियों को इस योजना से हटा दिया गया है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कुछ आवेदनों में विसंगतियां पाई गईं, जबकि अन्य ने स्वेच्छा से बाहर किए जाने का अनुरोध किया है। तटकरे ने कहा कि सही संख्या का पता लगाना मुश्किल है और अगले चार से पांच महीनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तटकरे ने कहा, "लड़की बहन योजना के तहत जून से दिसंबर तक का मासिक लाभ पाने वाली कुछ महिलाओं ने लाभ वापस करना शुरू कर दिया है।

पिछले महीने कुछ आवेदन प्राप्त हुए थे। इस महीने भी प्रशासन को अधिक आवेदन मिल रहे हैं। यह महसूस करते हुए कि वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, कुछ महिलाएं आवेदन भरकर योजना का लाभ लेने से मना कर रही हैं। इसलिए, इससे साबित होता है कि हमारी प्यारी बहनें भी ईमानदार हैं," अदिति तटकरे ने कहा। मंत्री ने आगे बताया, "पीले और नारंगी राशन कार्ड वाली महिला लाभार्थियों को छोड़कर, अन्य महिलाओं के आवेदनों की जांच की जाएगी। परिवहन और आयकर विभाग से मदद ली जा रही है। इसलिए, यह एक सतत प्रक्रिया होगी। नतीजतन, अपने आवेदन वापस लेने वाली महिलाओं की संख्या में लगातार बदलाव हो सकता है।" मंत्री ने कहा, "हम बिना शिकायत के किसी भी आवेदन की जांच नहीं करेंगे। अगर आय में वृद्धि हुई है या आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो गई है, तो वे महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। चार पहिया वाहन वाली महिलाएं, जिन्होंने अंतरराज्यीय विवाह किया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। अगर आधार कार्ड पर नाम बैंक में नाम से अलग है और अगर यह हमारे ध्यान में लाया जाता है, तो संबंधित महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।"