"सुनियोजित घटना...": नागपुर हिंसा पर BJP सांसद अनूप धोत्रे

New Delhi नई दिल्ली : नागपुर हिंसा को "सुनियोजित घटना" बताते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अनूप धोत्रे ने मंगलवार को कहा कि जिन लोगों को मुसलमानों के कल्याण की चिंता नहीं है, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। "यह घटना एक सुनियोजित घटना है... राजनीति से प्रेरित लोग जिन्हें मुसलमानों के कल्याण की चिंता नहीं है, उन्होंने अपने निजी हितों के लिए ऐसा किया है... लेकिन हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं कि ऐसी स्थितियों से कैसे निपटना है... राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी घटनाएं आजादी से पहले और बाद में भी हुई हैं। एक आम मुस्लिम व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता है," अनूप धोत्रे ने एएनआई को बताया।

औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर तनाव के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत नागपुर शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, महाराष्ट्र पुलिस की एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है। नागपुर पुलिस आयुक्त रविंदर कुमार सिंघल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

कोतवाली, गणेशपेठ, तहसील, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरानगर और कपिलनगर में पुलिस स्टेशन की सीमाओं पर कर्फ्यू लागू है। आदेश में कहा गया है कि 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल के लगभग 200 से 250 सदस्य औरंगजेब की कब्र को हटाने के समर्थन में नागपुर के महल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने कब्र को हटाने की मांग करते हुए नारे लगाए और गोबर के उपलों से भरा एक प्रतीकात्मक हरा कपड़ा दिखाया।

बाद में, शाम 7:30 बजे, लगभग 80 से 100 लोग कथित तौर पर भालदारपुरा में एकत्र हुए, जिससे तनाव पैदा हुआ और कानून-व्यवस्था बाधित हुई। आदेश में कहा गया है कि लोगों के एकत्र होने से लोगों को परेशानी हुई और सड़कों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई।

आदेश में कहा गया है कि पुलिस ने आगे की घटनाओं को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत प्रभावित क्षेत्रों में "संचार प्रतिबंध (कर्फ्यू)" लगाया है। पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बंद करने का अधिकार दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति "भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंडनीय है।" (एएनआई)