Latur के 103 किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस: एकनाथ शिंदे ने कहा...

Maharashtra महाराष्ट्र:राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर महायुति सरकार सत्ता में आई है। इस बार पूर्व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पदोन्नति देकर नई सरकार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बार अजित पवार के साथ उपमुख्यमंत्री होंगे। इस बीच आज विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लातूर में किसानों को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा मिले नोटिस को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। आज विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मीडिया ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत की। इस दौरान उनसे लातूर में वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों को जारी किए गए नोटिस के बारे में पूछा गया। तब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह आम लोगों की सरकार है।

इसलिए इस मामले में किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने लातूर जिले में 300 एकड़ जमीन पर दावा किया है। इस्लामिक कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इनमें से लातूर के 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार इस जमीन विवाद में हस्तक्षेप करे। फिलहाल यह मामला सुनवाई के लिए छत्रपति संभाजीनगर स्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ प्राधिकरण को भेजा गया है। इस मामले को लेकर तालेगांव, अहमदपुर, लातूर के किसान फिलहाल परेशान हैं।

पूरे मामले पर समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए किसान तुकाराम कनावते ने कहा, "हम इस जमीन पर पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अब तक इस मामले में 2 सुनवाई हो चुकी हैं और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।"

अल्लाह और इस्लाम के नाम पर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्ति को 'वक्फ' कहा जाता है। यह संपत्ति अचल और चल दोनों रूपों में हो सकती है। वक्फ इस्लामी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति का स्थायी बंदोबस्ती है। इस संपत्ति को मुसलमानों के लिए पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ किसी भी परोपकारी उद्देश्य के लिए दान किया जा सकता है। किसी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है यदि उसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस संपत्ति का उपयोग आम तौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों को चलाने के लिए किया जाता है।