केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने Maharashtra में बाढ़ प्रभावित खेतों का किया दौरा

Beed, बीड : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के बीड में बाढ़ से तबाह हुए खेतों का दौरा किया और प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत का आश्वासन दिया। सितंबर में आई बाढ़ से हुई तबाही पर बोलते हुए चौहान ने नुकसान को "भयानक" बताया और कहा, " महाराष्ट्र में सितंबर के महीने में 'भयानक' बाढ़ आई थी। बाढ़ इतनी भीषण थी कि खेत रेत और पत्थरों के ढेर में बदल गए। कई किसान ऐसे हैं जिनकी फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन भविष्य की फसलों की संभावनाएं भी खत्म हो गईं। आज मैंने यहां का दौरा किया और फसलों को हुए नुकसान को भी देखा।" उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण कराया है और वादा किया है कि किसानों को फसल बीमा के माध्यम से मुआवजा दिया जाएगा, जबकि जिनके घर नष्ट हो गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा, "देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ यहां सर्वेक्षण कराया है... राज्य सरकार निश्चित रूप से राहत प्रदान करेगी... जैसे ही राज्य सरकार की रिपोर्ट आएगी, हम तदनुसार फसल बीमा कंपनियों के साथ चर्चा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को फसल बीमा योजना के तहत पैसा मिले... जिनके घर नष्ट हो गए हैं, हम ऐसे सभी घरों को मंजूरी देंगे और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान करेंगे... राज्य सरकार गंभीरता के साथ सर्वेक्षण करा रही है, किसानों के साथ है, और केंद्र सरकार भी किसानों को पर्याप्त राहत प्रदान करेगी..." केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवीटी कृषिकुल (किसान प्रशिक्षण केंद्र) पर भी टिप्पणी की और कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई कृषि पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "...किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें इस दिशा में काम कर रही हैं। मैंने यहां व्यक्तिगत रूप से उन किसानों से बात की जिन्होंने अपनी कृषि पद्धतियों में बदलाव किया है और नए रुझान अपनाए हैं; परिणामस्वरूप, उनकी आय कई गुना बढ़ गई है।"

उन्होंने आगे कहा, "एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें उन्नत फसलें, बीज और तकनीकें अपनाना शामिल है। निरंतर सरकारी प्रयासों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से इस प्रगति को काफी तेज किया जा सकता है..."