"दो मुख्य उद्देश्य गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाना और लूटपाट, संपत्ति का दुरुपयोग रोकना": Kiren Rijiju

Mumbai: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक के दो मुख्य उद्देश्य "गरीब" मुसलमानों को लाभ पहुंचाना और वक्फ संपत्ति की कथित लूट और दुरुपयोग को रोकना है। किरेन रिजिजू ने यहां संवाददाताओं को भारत भर में फैली वक्फ संपत्तियों की अनुमानित संख्या के बारे में विस्तार से बताते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि भारत जैसे बड़े देश में हर इंच जमीन का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

रिजिजू ने कहा, "भारत एक बड़ा देश है और इस देश की हर इंच जमीन का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दुनिया में वक्फ संपत्ति के रूप में सबसे ज्यादा जमीन भारत में है। 9 लाख 72 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां भारत में हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए नहीं किया जा रहा है। संपत्ति पर कब्जा करके इसका दुरुपयोग और लूट चिंता का विषय है। इसलिए जब हमने भूमि विधेयक में संशोधन किया, तो हमारे दो मुख्य उद्देश्य गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाना और संपत्ति की लूट और दुरुपयोग को रोकना था..." इससे पहले दिन में किरण रिजिजू ने वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान के तहत मुंबई में आम जनता से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया।

इससे पहले एएनआई को दिए गए साक्षात्कार में रिजिजू ने कहा कि वक्फ की जमीन का मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके के लाभ के लिए "उपयोग" नहीं किया जा रहा है और "कुछ ताकतवर" लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

रिजिजू ने पहले कहा, "मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इस अधिनियम का तहे दिल से स्वागत कर रहा है। वक्फ अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता, हमने जो आवश्यक संशोधन किए हैं, वे वास्तव में कांग्रेस के समय में गठित समितियों द्वारा सुझाए गए हैं। यदि आप 1976 की वक्फ जांच रिपोर्ट, सच्चर समिति की रिपोर्ट, के रहमान खान की रिपोर्ट देखें, तो उन सभी ने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से करने की बात कही है। हमने ठीक यही किया है। भारत में वक्फ संपत्तियां दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्तियां हैं...और दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्तियां होने के बावजूद, इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है।"

वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसे क्रमशः 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया था, दोनों सदनों में पारित हो गया और बाद में 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके बाद यह कानून बन गया। (एएनआई)