State ने नेशनल पार्क के आदिवासियों के पुनर्वास के लिए नो-डेवलपमेंट ज़ोन खोले

Mumbai मुंबई : संजय गांधी नेशनल पार्क (SGNP) के कोर और बफर इलाकों में रहने वाले आदिवासियों और झुग्गी-झोपड़ी वालों के पुनर्वास के लिए एक पॉलिसी की घोषणा के कुछ दिनों बाद, महाराष्ट्र सरकार ने डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन (DCPR), 2034 में एक नया नियम, 34 (3.5)(ix) शामिल किया है, जो पार्क के पांच किलोमीटर के नो डेवलपमेंट ज़ोन (NDZ) में पुनर्वास की अनुमति देता है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा था कि सरकार ने इसके लिए 93 एकड़ ज़मीन की पहचान की है।पिछले कई दशकों से SGNP के अंदर लगभग 27,000 परिवार रह रहे हैं। इनमें से लगभग 2,000 आदिवासी परिवार हैं जबकि बाकी अतिक्रमणकारी हैं जो पुनर्वास के हकदार हैं।इस कदम से, NDZ ज़मीन पहली बार पुनर्वास के लिए खोली गई है; अधिकारियों ने कहा कि इससे शहर में अन्य पुनर्वास परियोजनाओं के लिए NDZ ज़मीन का उपयोग करने का रास्ता साफ हो गया है।

अब तक, NDZ ज़मीन का उपयोग केवल सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के लिए करने की अनुमति थी।सरकार ने NDZ प्लॉट के मालिकों को तीन विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है ज़मीन सौंप देना और बदले में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) प्राप्त करना। "BMC आधी ज़मीन का उपयोग पुनर्वास आवासों के लिए और बाकी का उपयोग मनोरंजक खुले स्थानों (ROS) के लिए करेगी। इस योजना में पात्र होने के लिए, मालिक के पास एक हेक्टेयर ज़मीन होना ज़रूरी है," राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा 12 दिसंबर को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है।दूसरा विकल्प है कम से कम दो हेक्टेयर ज़मीन को तीन हिस्सों में बांटना, दो हिस्से BMC को सौंपना और तीसरे हिस्से को बिक्री घटक के रूप में विकसित करना। BMC एक हिस्से पर TDR के बदले पुनर्वास आवास बनाएगी और दूसरे हिस्से का उपयोग ROS के लिए करेगी। तीसरे विकल्प में, मालिक को किफायती आवास के उद्देश्य से DCPR के नियम 17(1) के अनुसार आवास आरक्षण (AR) प्रावधानों के तहत पूरे दो हेक्टेयर को विकसित करने की अनुमति होगी।

नियम 17(1) डेवलपर्स को आरक्षित ज़मीन (पार्क और डिस्पेंसरी जैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए) और निर्मित क्षेत्र BMC को सौंपने के बदले अतिरिक्त FSI प्राप्त करने की अनुमति देता है।पिछले कई दशकों से SGNP के अंदर लगभग 27,000 परिवार रह रहे हैं। इनमें से, लगभग 2,000 आदिवासी परिवार हैं जबकि बाकी अतिक्रमण करने वाले हैं जो पुनर्वास के हकदार हैं। राज्य सरकार NDZ ज़मीन पर 27,000 फ्लैट बनाएगी, और हर फ्लैट का साइज़ वन और आवास विभागों द्वारा तय किया जाएगा।राज्य शहरी विकास के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि उनके पास NDZ ज़मीन खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक सीनियर शहरी विकास अधिकारी ने बताया, “SGNP के आसपास के ग्रीन ज़ोन का इस्तेमाल मूल फ्लैटों के पुनर्वास के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह ज़्यादातर इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) से प्रभावित है।” “NDZ ज़मीन ही एकमात्र सही विकल्प था।”शहरी विकास विभाग ने कुछ और सामान्य शर्तें लगाई हैं, जैसे कि मालिक के पास तीन विकल्प होंगे लेकिन उसे किन्हीं दो को मिलाने की अनुमति नहीं होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है, “यह योजना एक साल के लिए मान्य होगी।” “हालांकि, अगर एक साल के अंदर पर्याप्त प्रस्ताव नहीं मिलते हैं, तो सरकार समय सीमा बढ़ा सकती है।”