'तलाक लेने का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है'- Bombay हाईकोर्ट

Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने फैसला सुनाया है कि तलाक लेने का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है और इसे मृतक के परिवार के सदस्यों तक नहीं बढ़ाया जा सकता।हाई कोर्ट ने पुणे के एक व्यक्ति की मां और दो भाइयों की याचिका को खारिज कर दिया है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान उसकी मृत्यु के बाद तलाक की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की मांग की थी।मृतक और महिला ने 14 अक्टूबर, 2020 को आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने एक आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत व्यक्ति ने 5 लाख रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की और शुरुआती 2.5 लाख रुपये का भुगतान किया। हालांकि, शेष राशि का भुगतान करने से पहले, 15 अप्रैल, 2021 को उसकी मृत्यु हो गई।इसके बाद महिला ने तलाक देने की सहमति वापस लेने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत किया और याचिका का निपटारा करने का अनुरोध किया। व्यक्ति की मां और भाइयों ने पारिवारिक न्यायाधीश से अनुरोध किया कि उन्हें उसके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दी जाए। महिला ने इसका विरोध किया।

पारिवारिक न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया और तलाक की याचिका का निपटारा कर दिया।याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मुकुल कुलकर्णी ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी में कहा गया है कि तलाक मांगने का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है और यह कानूनी उत्तराधिकारियों तक नहीं टिकेगा। हालांकि, समझौते की शर्तों के अनुसार, महिला को 2.5 लाख रुपये का भुगतान किया गया और अधिनियम के प्रावधानों के तहत दूसरा प्रस्ताव दायर करके केवल प्रक्रियात्मक अनुपालन किया जाना था। चूंकि मृतक ने समझौते का पर्याप्त हिस्सा पूरा कर लिया था, इसलिए पत्नी द्वारा सहमति की शर्तों को वापस लेने का अनुरोध "उसके अन्यायपूर्ण और असमान संवर्धन के समान होगा"। अधिवक्ता ने कहा कि पति ने आपसी सहमति से तलाक मांगने का अधिकार अर्जित किया था।

पत्नी के अधिवक्ता सुबोध शाह ने कहा कि मृतक को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला था जो अपीलकर्ताओं के पास रह सकता था। "तलाक मांगने का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है। तलाक के लिए कोई डिक्री कभी पारित नहीं की गई थी और अपीलकर्ताओं को [पुरुष] की मृत्यु के बाद कानूनी रूप से मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। मुकदमा करने का अधिकार अपीलकर्ता के जीवनकाल से आगे जारी नहीं रहा," अदालत ने कहा। धारा 13-बी को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि तलाक का आदेश पारित करने के लिए दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करना एक "पूर्व शर्त" है। न्यायालय ने कहा कि केवल दोनों पक्षों द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर ही न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकता है और आवश्यकतानुसार अपेक्षित जांच कर सकता है। "दूसरे शब्दों में, आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर करने के बाद भी, यदि पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा आगे कोई जांच करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यह केवल पति-पत्नी में से किसी एक के कहने पर नहीं हो सकता," न्यायमूर्ति मंगेश पाटिल और शैलेश ब्रह्मे की पीठ ने कहा। न्यायाधीश ने कहा: "अपीलकर्ता मृतक [व्यक्ति], उसकी मां और दो भाइयों के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड पर आने का कोई अधिकार नहीं है, यहां तक ​​कि उन्हें पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं मिलेगा।"