पुरानी कर प्रणाली को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म किया जा रहा: कार्यक्रम में विशेषज्ञों की राय

Maharashtra महाराष्ट्र: मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आज के बजट में नई कर प्रणाली अपनाने वाले करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा की गई। लेकिन पुरानी व्यवस्था के तहत कर चुकाने वाले करदाताओं के लिए कर ढांचे में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है। इसलिए, इस सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से पुरानी कर प्रणाली को खत्म करने की कोशिश की है, ऐसा लोकसत्ता विश्लेषण कार्यक्रम में विशेषज्ञ वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक टिकेकर ने कहा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री के भाषण के पीछे के सार और अर्थ को जानने के लिए एक विशेष बजट-पश्चात कार्यक्रम 'लोकसत्ता विश्लेषण' का आयोजन किया गया। 'लोकसत्ता' के संपादक गिरीश कुबेर और वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक टिकेकर ने बजट प्रावधानों और घोषणाओं की समीक्षा की। बजट प्रावधानों और घोषणाओं पर चर्चा करने वाला यह कार्यक्रम शनिवार शाम को मुलुंड पश्चिम स्थित महाराष्ट्र सेवा संघ सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद उपस्थित लोगों ने गणमान्य व्यक्तियों से अपने मन में उठे कई प्रश्न पूछे। दोनों गणमान्यों ने बजट के जटिल प्रावधानों को कहानियों और चुटकुलों के माध्यम से समझाया।

नई कर प्रणाली के तहत कर चुकाने वाले करदाताओं को 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर का भुगतान करने की घोषणा ने इस बजट विश्लेषण कार्यक्रम के बारे में आम जनता में काफी उत्सुकता पैदा कर दी है। करदाताओं को 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर देना होगा, तो वास्तव में क्या होगा? इस बार विशेषज्ञों ने इसकी व्याख्या की। विशेषज्ञों ने बताया कि नई कर प्रणाली और पुरानी कर प्रणाली में क्या बदलाव किए जाएंगे। टिकेकर ने यह भी विचार व्यक्त किया कि यह बजट धन खर्च करने और उसे मौद्रिक प्रणाली में लाने का प्रयास दर्शाता है।

इस बजट में करों के भुगतान के लिए नई कर प्रणाली के चरणों में परिवर्तन किए गए हैं। अब तक करदाताओं के पास पुरानी या नई कर प्रणाली को स्वीकार करने का विकल्प था। इसलिए, पुराने कर ढांचे के तहत कर कटौती का लाभ भी उपलब्ध था। हालांकि, टिकेकर ने राय जताई कि केंद्र सरकार धीरे-धीरे पुराने कर ढांचे को खत्म करने की योजना बना रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार बड़ा बदलाव किया गया है।

लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर ने बजट में की गई कुछ नई घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश और ताप विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश की घोषणाओं पर स्वागत योग्य विचार व्यक्त किए। उन्होंने बिहार में आगामी चुनावों से पहले की गई छह घोषणाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने उदाहरणों के साथ समझाया कि बजट किस प्रकार एक राजनीतिक आशय पत्र है।

सुमित ग्रुप 'लोकसत्ता विश्लेषण' का मुख्य प्रायोजक था। ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड ने इस कार्यक्रम को सह-प्रायोजित किया।

इस अवसर पर सुमित ग्रुप के भूषण नेमालेकर और ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड के उत्तम जोशी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुणाल रेगे ने किया।