"राज्यपाल को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव करना चाहिए": Sanjay Raut

Mumbaiमुंबई : शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे गतिरोध को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव देना चाहिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा, "राज्यपाल को यहां राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव देना चाहिए क्योंकि यहां जो गड़बड़ियां हुई हैं, वे गलत हैं। लोग सब कुछ देख रहे हैं। लोग जानते हैं कि चुनाव कैसे हुए, ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हुई। हम इस पर एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।" शिवसेना ( यूबीटी) के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार संविधान के खिलाफ है। राउत ने कहा कि राज्य सरकार केवल सुप्रीम कोर्ट और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की वजह से सत्ता में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कार्यवाहक सरकार भी संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में ऐसी सरकार सत्ता में थी जो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में चल रही थी और संविधान के खिलाफ थी। इसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। अब यह कार्यवाहक सरकार भी संविधान के खिलाफ है। 10 दिन हो गए हैं। उनके पास प्रचंड बहुमत है। भाजपा के पास खुद बहुमत है, लेकिन उन्होंने अभी तक सरकार नहीं बनाई है। वे सरकार बनाने का दावा करने के लिए राजभवन भी नहीं गए। अगर हम बहुमत में होते, तो वे हर दूसरे दिन दावा करने के लिए दौड़ पड़ते। क्या हो रहा है? बावकुले (महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष) घोषणा कर रहे हैं कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या वे राज्यपाल हैं?" शिवसेना (यूबीटी) सांसद राउत ने टिप्पणी की।

"कार्यवाहक सरकार संविधान के खिलाफ है। अभी तक किसी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। मुख्यमंत्री कौन होगा? राउत ने कहा, "अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार गठन के लिए अभी तक किसी ने राज्यपाल से मुलाकात नहीं की है।" इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एससीपी) के नेता जितेंद्र अव्हाड ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से महत्वपूर्ण डेटा मिटाने का आरोप लगाया है।

एनसीपी-एससीपी नेता ने ईसीआई द्वारा चुनाव डेटा को संभालने पर सवाल उठाया, दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद 4-5 महीनों के भीतर महाराष्ट्र में अचानक 46 लाख वोट सामने आए। इससे पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख अजीत पवार ने शनिवार को इस बात पर सफाई देते हुए कहा कि बैठक में फैसला किया गया है कि सीएम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से होगा और बाकी दो पार्टियों के पास उपमुख्यमंत्री होंगे।

मीडिया से बात करते हुए पवार ने कहा, "बैठक ( महायुति नेता की दिल्ली बैठक) के दौरान यह निर्णय लिया गया कि महायुति भाजपा के सीएम के साथ सरकार बनाएगी और बाकी दो पार्टियों के पास डीसीएम होंगे।" उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा है क्योंकि पार्टी को 288 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ़ 16 सीटें मिली हैं जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली उसकी सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) को 20 सीटें मिली हैं और एनसीपी (शरद पवार) गुट को सिर्फ़ 10 सीटें मिली हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन 132 सीटों के साथ विजयी हुई है जबकि उसके सहयोगी दलों - एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी - को क्रमशः 57 और 41 सीटें मिली हैं। (एएनआई)