"Budget सरकार बचाने के लिए बनाया गया है, राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं": सांसद संजय राउत

New Delhiनई दिल्ली : शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मंगलवार को बजट 2024-25 की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें राष्ट्र के कल्याण पर सरकार को बचाने को प्राथमिकता दी गई है। राउत ने एएनआई से कहा, "पिछले दस सालों में आम आदमी, किसानों, छात्रों को बजट से क्या मिला?... पहले बजट केवल एक राज्य गुजरात के लिए बनाया जाता था, अब इसमें दो और राज्य जुड़ गए हैं... पहली बार मैंने देखा है कि बजट सरकार को बचाने के लिए बनाया गया है न कि राष्ट्र के कल्याण के लिए।"पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी केंद्रीय बजट 2024-25 की आलोचना करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित, दिशाहीन और जनविरोधी बताया है।उन्होंने कहा, "दिशाहीन, जनविरोधी, कोई विजन नहीं, केवल राजनीतिक मिशन है। मुझे कोई रोशनी नहीं दिख रही, यह अंधेरा है।" उन्होंनेआरोप लगाया कि बजट 2024-25 जनविरोधी, गरीब विरोधी और राजनीतिक रूप से पक्षपाती बजट है।

उन्होंने कहा, "यह बजट जनविरोधी, गरीब विरोधी है और आम लोगों के लिए नहीं है। यह एक पार्टी को खुश करने वाला बजट है। यह राजनीतिक पूर्वाग्रहों से भरा बजटहै।" इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (23 जुलाई को) संसद के बजट सत्र के दौरान लगातार सातवां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया । वह लगातार सात बजट भाषण पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में इतिहास बनाती हैं, उन्होंने 1959 और 1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में लगातार छह बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। वित्त मंत्री सीतारमण ने 2024-25 के लिए अपने लगातार सातवें केंद्रीय बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। प्राथमिकताओं में कृषि, रोजगार और कौशल और सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन शामिल हैं। उन्होंने कृषि, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाओं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों में उत्पादकता और लचीलापन को सरकार के लिए नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए बढ़ी हुई मानक कटौती और संशोधित कर दरों की घोषणा की। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर सुधारों के एक महत्वपूर्ण सेट की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, अनुपालन को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले पांच वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा। इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसी तरह, नागरिकों को कौशल प्रदान करने के लिए ताकि रोजगार के अवसर पैदा हों, उन्होंने 1.48 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। कुल 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा। (एएनआई)