Gen Z आंदोलन पर शाह बोले- इमरजेंसी लगाकर शासन नहीं कर सकती BJP

मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि सरकार बातचीत और चर्चा में भरोसा करती है। उन्होंने 'जेन ज़ी' (Gen Z) के नेतृत्व वाले अलग-अलग आंदोलनों, मणिपुर और पूरे देश में NRC लागू करने, और पलायन की वजह से भाषा और क्षेत्रीय पहचान को लेकर होने वाले विवादों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही।

'जेन ज़ी' के नेतृत्व वाले आंदोलनों के सामाजिक और राजनीतिक असर पर शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है और उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि BJP के नेतृत्व वाली सरकार इमरजेंसी नहीं लगा सकती।

शाह ने कहा, "हम लोकतंत्र में हैं। अलग-अलग मुद्दों पर लोगों की अलग-अलग राय होती है, और यह ज़रूरी है कि वे अपनी राय रखें। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन हम इमरजेंसी लगाकर शासन नहीं कर सकते। यह कांग्रेस की संस्कृति है, हमारी नहीं। हम बातचीत और चर्चा में भरोसा करते हैं।"

इस सवाल पर कि क्या चुनाव से पहले मणिपुर में 1951 के आधार वर्ष (baseline) का इस्तेमाल करके नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न (NRC) लागू किया जाएगा और क्या पूरे देश में NRC लागू करने की कोई समय-सीमा है, शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में अपने सहयोगियों और राजनीतिक दलों के साथ इन मामलों पर चर्चा कर रही है।

उन्होंने कहा, "हम अपने सहयोगियों और मणिपुर के राजनीतिक दलों के साथ इन दोनों मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा, हम आपको बता देंगे।"

पलायन की वजह से भाषा और क्षेत्रीय पहचान को लेकर होने वाले विवादों पर शाह ने कहा कि मातृभाषा को प्राथमिकता देना सरकार की नीति है और उन्होंने बताया कि संविधान ने इस बारे में राज्यों को खास निर्देश दिए हैं।

शाह ने कहा, "मातृभाषा को प्राथमिकता देना हमारी सरकार की नीति है, और संविधान ने भी इस बारे में राज्यों को खास निर्देश दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि यह कोई बड़ा मुद्दा बनेगा। हालांकि, अगर कुछ लोग तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं तो इक्का-दुक्का घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन राज्यों के पास अनुभवी नेतृत्व है और वे निश्चित रूप से ऐसे मुद्दों को सुलझाने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे।"